नागपूर : राज्यात स्वतंत्र तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी होत असलेल्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक आहे. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्यांसाठी किती पदे असावी, याचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे.
तालुकानिर्मितीच्या अभ्यासासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याविषयीचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवार, दि. १९ डिसेंबर रोजी विधानसभेत दिली.
आमदार आशिष जयस्वाल यांनी नागपूर जिल्ह्यातील देवलापार येथे अप्पर तलसीलदार हे पद संमत होऊनही त्यांची नियुक्ती झालेली नाही. तहसीलदारांसह अन्य नियमित अधिकार्‍यांची पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे देवलापार तालुक्याची पुर्नरचना करण्यात यावी, अशी लक्षवेधी सूचना यांनी सभागृहात उपस्थित केली. यावर उत्तर देताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘कोकण विभागीय आयुक्तांचा अहवाल ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत येणे अपेक्षित होते. अहवाल तात्काळ सादर करण्यासाठी त्यांना आदेश देण्यात येईल. नवीन तालुक्यांची निर्मिती करताना मोठे, मध्यम आणि छोटे असे तालुक्यांचे विभाजन करण्यात येणार आहे. मोठ्या तालुक्यांसाठी २४, मध्यम २३, तर छोट्या तालुक्यांसाठी २० पदे निश्चित करण्यात आली आहेत; मात्र याविषयीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच तालुकानिर्मितीचा निर्णय घेऊ.
तीर्थक्षेत्रांनुसार तालुक्यांची निर्मिती
दरम्यान, नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीमध्ये तीर्थक्षेत्रांचा प्रभाव पडेल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तरात सूचित केले. त्यामुळे तालुक्यांची निर्मिती तीर्थक्षेत्रांनुसार होण्याची शक्यता आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याविषयीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
