रत्नागिरी:-अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या शासनाने बेदखल केल्या आहेत. त्याबाबत दखल घेतली जात नसल्याने जिल्ह्यातील अडीच हजार अंगणवाड्यांमधील 4500 सेविकांनी सोमवारपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले आहे. या संपामुळे 2500 हजार अंगणवाड्यांना टाळे लागल्यामुळे तेथील 50 हजार बालकांच्या शिक्षणाचा पश्न निर्माण झाला आहे. अंगणवाडी सेविका अतिशय जबाबदारीचे काम ते सुध्दा अल्प मानधनात करत आहेत. पण शासनदरबारी त्यांची दखल घेतली जात नसल्याची स्थिती आहे. आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यानी फेब्रुवारी 2013 मध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यानी भरीव मानधन, मासिक पेन्शन या मुख्य मागण्यांसह अन्य काही मागण्यांसाठी संप केला होता. तो संप केवळ 9 दिवसांत मिटला होता. त्यावेळी शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्याना 1 हजार 500 रु., 1 हजार 250 व एक हजार रुपये अशी मानधन वाढ 5 वर्षानंतर केली होती. पण ही मानधन वाढ वाढत्या महागाईच्या मानाने फारच अल्प होती. मात्र अन्य मागण्यांबाबत शासन विचार करेल, या अनुषंगाने कृती समितीने ती मान्य केली होती. त्यावेळी शासनाच्या या निर्णयाने अंगणवाडी कर्मचारी अत्यंत निराश झालेले आहेत.
40 ते 45 वर्षांच्या सेवेनंतर देखील शासनाकडून अंगणवाडी सेविकांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीकडून शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिलेल्या निकालात अंगणवाडी सेविकांची पदे वैधानिक आहेत.
