११ डिसेंबरपासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार करणार बेमुदत साखळी उपोषण

रत्नागिरी:- हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जिल्ह्यातील शेतक-यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. सरकारला जाग आणण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकरी 11 डिसेंबर रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण करणार आहे.

गतवर्षी आंब्याचे पीक फक्त दहा ते बारा टक्के आले. अशावेळी आंबा बागायतदारांना शासनाकडून प्रती कलम 15 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळाले पाहीजे. या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी उपोषण छेडले जाणार आहे.

11 डिसेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजल्यापासून साखळी उपोषणाला सुरुवात होणार आहे. या उपोषणात अनेक प्रलंबित मागण्या मागितल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये 2022-23 आंबा पिक अत्यंत कमी 10 ते 12 टक्के [दापोली कृषी विद्यालयाचा अहवालसुध्दा 15 टक्के आहे.] आल्यामुळे शासनाकडून शेतकरी व आंबा बागायतदार यांना सानुग्रह अनुदान मिळावे, जे पुर्वी शासनाने मान्य केले आहे. प्रति कलम 15000/- सरसकट मिळालेच पाहीजे. कोकणातील बँका शेतकऱ्यांवर अनधिकृत जप्तीची कारवाई करत आहेत ती त्वरीत थांबवण्याचे आदेश बँकांना देण्यात यावे. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा आदेश दिला आहे की थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा व बागायतदारांचा सिबिल स्कोर न बघता नवीन कर्ज देण्यात यावीत या आदेशाची अद्याप कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. हे दोन्ही शासन निर्णय त्वरीत काढण्यात यावेत.

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर आणि ठाणे या कोकणातील जिल्ह्यातील आंबा, काजू बागायतदार शेतकरी तसेच इतर सर्व शेतकरी यांना कोणत्याही अटी व शर्ती न ठेवता संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. या सर्व जिल्ह्यातील शेती कर्ज रक्कम साधारण 6 हजार कोटी असून ती पूर्ण माफ करून कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. स्वातंत्र्यानंतर येथील शेतक-यांना काहीच मिळाले नाही आहे.

2015 पासून थकीत कर्ज असलेल्या व नियमित कर्ज असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतक-यांची एकूण संख्या 1,09,747 आहे व रक्कम 1410.06 कोटी व थकीत कर्जदारांची संख्या 11,326 व त्यांची रक्कम 223.86 कोटी आहे. थकीत कोकणातील सर्व जिल्ह्यातील व नियमित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन आंबा, काजू बागायतदारांची संपूर्ण कर्ज सरसकट माफी करून ७/१२ कोरा करावा व असणाऱ्या कर्जदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा. यामध्ये थकबाकी सिवील रिपोर्ट अथवा कोणतीही कारणे न देता तसेच क्षेत्र व इन्कम टॅक्स याची अट ठेवू नये. सर्व शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज 2 टक्के दराने मिळावे.

2015 सालचे 3 महिन्यांचे व्याज व पुनर्गठनाचे व्याज त्वरीत सरसकट (कोणतीही अट न ठेवता] शेतकरी व आंबा बागायतदार यांच्या खात्यात त्वरीत जमा करण्यात यावे. 50000/- महात्मा फुले सन्मान योजनेची नियमित परतफेड करणाऱ्या खात्यात त्वरीत जमा करण्यात यावी. नुकसान भरपाई पोटी मिळणाऱ्या विम्याची रक्कम खात्यात त्वरीत जमा करण्यात यावी. पिक विमा योजनेमध्ये 15 मे पर्यंत नैसर्गिक आपत्ती आल्यास नुकसान भरपाई मिळेल असे निकष आहेत. पण कोकणातील आंब्यासह सर्व फळांचा सिझन हा साधारणपणे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत असतो. त्यामुळे 15 मे ऐवजी ही तारीख 7 जून करावी. निदान 1 जून तरी करावीच. तसेच वानर व माकडांचा त्वरीत बंदोबस्त करावा. प्रत्येक महसुली गावात राखीव जंगल क्षेत्र निर्माण करावे [50 हेक्टर) जेणेकरुन वन्य प्राण्यांचा त्रास कमी होऊन निसर्गाचे रक्षण होईल असा अध्यादेश काढण्यात यावा. आंबा वाहतुकीसाठी शेतकरी व बागायतदारांना वाहने घेण्यासाठी सबसिडी देण्यात यावी. खते, औषधांचा किंमती भरमसाठ वाढलेल्या आहेत. पॅकींग सेट, रॅपलिंग चेंबर, विहिर व पंप, फवारणी साहित्य प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्यांची जीएसटी माफ करावी किंवा शेतक-याने खरेदी केलेल्या बिलावर शासनाने अनुदान द्यावे. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कृषी संशोधनासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा सुरु करावी. जेणेकरून कोकणातील कृषी विद्यापीठ अधिक सक्षमपणे कोकणातील पिकांमधील संशोधन करतील. अशा प्रयोगशाळा कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात तीन कराव्यात. तसेच कोकणातील शेतकरी विद्यापीठाच्या मंडळावर नेमण्यात यावे. महावितरणकडून शेतकऱ्यांना वाढीव बिले भरण्यासाठी नोटीसा येत आहेत. ते पूर्णतः बेकायदेशीर असून शेतकऱ्यांच्या संविधानिक मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली आहे. या संबंधी कोकणातील शेतकरी हा जाचक बिले भरणार नाहीच पण येत्या अधिवेशनात योग्य निर्णय न झाल्यास शेतकऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. शेतकऱ्यांना, त्यांच्या कुटूंबियांना तसेच शेतात काम करणाऱ्या सर्व स्त्री-पुरुष कामगारांना आरोग्य विमा लागू करण्यात यावा. सर्पदंश, झाडावरून पडणे अथवा शेतीमधील इजा झाल्यास त्याला रत्नागिरी सिव्हिल येथे उपचार मिळत नाहीत. त्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटल आणि जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हा रुग्णालये सुसज्ज करण्यात यावीत. कोकणातील सर्व शेतक-यांना हापूस जाआय मानांकन घेणे बंधनकारक करावे व त्याचा अध्यादेश तात्काळ काढण्यात यावा. यावा उपयोग हापूसची जीआय नोंदणी मोठ्या प्रमाणात होईल. तसेच हापूसचा बोगस व्यापार करणाऱ्यांवर आळा बसेल, या मागण्यांचा समावेश आहे. या उपोषणामध्ये कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था मर्यादित, रत्नागिरी, रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रत्नागिरी, पावस परिसर हापूस आंबा उत्पादक संघ पावस, ता. जि. रत्नागिरी, मंगलमुर्ती आंबा उत्पादक संघ, आडिवरे, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी आणि रवळनाथ शेतकरी संघ करबुडे, ता. जि. रत्नागिरी या संस्था सहभागी होणार आहेत.