चिपळूण:-मागास समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण कोयनापुत्रांना देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय 1964 मध्ये घेण्यात आला होता. याबाबतचा शासकीय आदेश 20 जून 1964 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
शासकीय आदेश निर्गमित होऊन तब्बल 69 वर्ष लोटली तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
यावरून कोयनापुत्रांना खर्‍या अर्थाने मागास ठेवण्याचे काम शासन व प्रशासनाने केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः कोयनापुत्र असून कोयनापुत्रांच्या प्रश्नाबाबत ते संवेदनशील आहेत. त्यामुळे या शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी ते करणार का? असा सवाल कोयनापुत्रांना पडला आहे.
कोयना धरणग्रस्तांमध्ये बहुतांश मराठा समाजाचा अंतरभाव आहे. त्यामुळे मराठा- कुणबी अशी स्वतंत्र मागणी करण्याची गरज नाही. या शासन निर्णयाचा कोयनापुत्रांनी पाठपुरावा करावा.
जी. आर. देसाई (कोयना धरणग्रस्त, ज्येष्ठ नागरिक).
सध्या राज्यात मराठा आरक्षणावरून वादळ उठले आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी कोंडीत अडकलेले शिंदे सरकार परिश्रम घेत आहे. कुणबी आरक्षणावरून ओबीसी व मराठा समाजात वाद आहे. हे सुरु असताना ज्यांना शासनाने १९६४ मध्ये मागास प्रवर्गाचे आरक्षण दिले होते. त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ते वंचितच राहिले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः कोयना धरणग्रस्त असून त्यांच्या प्रश्नांबाबत ते संवेदनशील आहेत. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.
जयवंतराव शेलार (शिवसेना जिल्हाप्रमुख शिंदे गट).
मागास समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण कोयना धरणग्रस्तांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन राज्य शासनाने घेऊन त्याबाबतचा शासकीय आदेश 20 जुन 1964 रोजी काढला होता.
शासकीय आदेशाची प्रत
या निर्णयामुळे कोयना धरणग्रस्तांना मागास प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, शासकीय नोकरी आदी सोयी-सवलती देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. या आदेशाची कोणत्याच सरकारने अंमलबजावणी केली नसल्याने कोयना प्रकल्पग्रस्त तब्बल 69 वर्ष मागासच राहिला आहे.
