रत्नागिरी:- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रात सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक होऊन राज्य प्रथम क्रमांकावर आले आहे. राज्यात १८ ठिकाणी उद्योग भवन उभारण्यात येत आहेत. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा यात समावेश आहे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून कर्ज घेणाऱ्या तरुणांना ३५ टक्के सबसीडी दिली जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
येथील उद्योग भवनाचे भूमिपूजन उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्या हस्ते आज झाले. या सोहळ्याला उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, अतिरिक्त विकास आयुक्त शनमुगराजन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अद्योग सहसचिव संजय देगावकर, एमआयडीसी चे मुख्य अभियंता प्रकाश चव्हाण, अधीक्षक अभियंता कालीदास भांडेकर, अतिरिक्त उद्योग संचालक संजय कोरबू, उद्योग सहसंचालक विजू सिरसाठ, उपस्थित होते.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत मार्गदर्शन करताना म्हणाले, मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त राज्यात उद्योग भवन उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. त्यातील पहिला उद्योग भवनाचे भूमिपूजन होत आहे. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासह अशी १८ उद्योग भवन उभारण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून यापूर्वी वर्षाला ५ हजार १६ उद्योजक बनविण्याचे उद्दिष्ट होते. १३ हजार ५२६ उद्योजक राज्यात यावर्षी उभे करु शकलो. शहर अथवा ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवक, युवतीला उद्योगासाठी ३५ टक्के टक्के सबसीडी दिली जाईल. बँकांनी अशी कर्ज प्रकरणे आपल्या घरातीलच आहेत, असे समजून संवेदनशीलतेने १०० टक्के मंजूर करावीत.
उद्योगवाढीसाठी सर्वांना घेऊन काम
उद्योग मित्र समिती गेल्या १५ वर्षात स्थापन झाली नव्हती. पक्ष कुठला आहे, याचे देणं घेणं नाही. उद्योगवाढीसाठी सर्वांना घेऊन जिल्हा उद्योग मित्र समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या बैठका सातत्याने झाल्या पाहिजेत. उद्योग वाढीसाठी ज्या ज्या सूचना असतील त्या या मधून आल्या पाहिजेत, असेही उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले. यावेळी जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.
विकास आयुक्त श्री. कुशवाह म्हणाले, सर्व प्रकारच्या सेवा सुविधा अशा उद्योग भवनाच्या माध्यमातून दिल्या जातील. पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, निर्यातील प्रोत्साहनपर आवश्यक निर्णय घेणे, एक खिडकी योजनेतून सुविधा देणे यासाठी उद्योग मित्र कायदा झाला. अशा उद्योग भवनाच्या माध्यमातून या सेवा देण्यात येणार आहेत. ८ हजार २०३ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी ७ हजार ९१३ अर्जांना परवानगी देण्यात आली आहे. हे याचे यश आहे.
जिल्हा उद्योग मित्र समितीचे सदस्य प्रशांत पटवर्धन यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त करुन मैत्री कायदा फायदेशीर असल्याबाबत मत मांडले. शेवटी श्रीमती सिरसाठ यांनी आभार प्रदर्शन केले.
