रत्नागिरी:-ई-पीकपाहणी अहवालात महसूल विभागाकडून मिळालेले पीक क्षेत्र आणि कृषी विभागाकडून मिळालेल्या पीक क्षेत्रात तफावत आढळली आहे. त्यामुळे कोणती माहिती गृहीत धरायची यावरून गोंधळ उडाला आहे.
या बाबत योग्य पाहणी करून अहवाल देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सात-बारा हा कुळवहीवाट आणि हिस्सेदारींचा सात-बारा यासाठी प्रसिद्ध आहे. कोकणात अद्याप कुळांकडून शेती पद्धत काही प्रमाणात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या ऑनलाइन ई-पीकपाहणीचा अहवाल भरायचा कुणी यावरून प्रश्न निर्माण झाला आहे. रत्नागिरीत अनेक शेतकऱ्यांनी मोबाइल अ‍ॅपवर ई-पीकपाहणीचा अहवाल भरला की नाही याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा कृषी विभागाकडे असलेली शेतीच्या पेऱ्याची माहिती आणि आता महसूल विभागाकडे तलाठ्यांकडून मिळालेली आकडेवारी यामध्ये तफावत आहे. महसूलला मिळालेल्या पीकपाहणीनुसार जवळपास ३१ हजार हेक्टर क्षेत्र खरिपाखाली आहे.
तर जिल्हा कृषी विभागाच्या पीकपेऱ्याच्या माहितीनुसार जवळपास ८० हजार हेक्टरपेक्षा जास्तीचे क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. शासन निर्णयान्वये पीकपेरणीची माहिती भ्रमणध्वनीवरील ॲपद्वारा गाव नमुना नंबर १२ मध्ये नोंदविण्यासाठी स्वतः शेतकऱ्यांनी उपलब्ध करून देण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे.
त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. टाटा ट्रस्ट व राज्य शासन यांच्यातील सामंजस्य करारान्वये टाटा ट्रस्टने ई-पीकपाहणी हे मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. मागील काही दशकांत तलाठी यांच्याकडील वाढलेल्या कामाचा ताण विचारात घेता, पिकांच्या नोंदी करण्यासाठी त्यांना आटोकाट परिश्रम करावे लागतात.
तलाठ्यांच्या कामाचा बोजा कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या सहभागाने मोबाइल ॲपच्या आधारे शेतकऱ्यांनी स्वतः पीकपेरणीची माहिती तलाठ्याकडे ऑनलाइन पाठविण्यासाठी ई-पीकपाहणी प्रकल्प राबविण्यात आला. शासनाच्या याच पीकपाहणीच्या आधारावरच जिल्ह्यात पीकविमा आणि नुकसान भरपाई यासारख्या विविध योजनांचे वितरण अवलंबून आहे.
शेतकरी मुंबई-पुण्यात
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून मोबाईल अ‍ॅपवरून ई-पीकपाहणीची माहिती भरण्यासंदर्भात अनास्थाच आहे. सात-बारावर नोंद असलेले अनेक शेतकरी मुंबई-पुण्यात राहतात, त्यामुळे आजही शेती क्षेत्रावर जाऊन शेतीचा फोटो घेणे तो संबंधित अ‍ॅपवर अपलोड करणे ही कामे गावागावात पूर्ण झालेली नाहीत.
