मुंबई :- केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत नागरी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रांतील अंगणवाडी केंद्र इमारतींसाठी भाडेवाढ करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रांत दोन हजार रुपये, नागरी क्षेत्रांमध्ये (नगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका) सहा हजार रुपये, महानगर (Metropolitan) क्षेत्रांमध्ये आठ हजार रुपये दरमहा वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी इमारत भाडेदरामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्यात ही दरवाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाड्यामध्ये मुलभूत सोयीसुविधांच्या वाढीसाठी भर देण्यात आला आहे. निर्धारित मासिक भाडे हे स्थानिक कर, मेंटनन्स, इतर अनुषंगिक कर तसेच वीज बिलासह निर्धारित राहतील.
ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रात अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी इमारतींसाठी मासिक भाडे दोन हजार रूपये देता येईल.
नागरी क्षेत्रांमध्ये नगरपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद व महानगरपालिका (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) अंगणवाडी भाडे तसेच महानगरमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर यासाठी ३०० ते ५०० चौरस फूट, २०० ते ३०० चौरस फूट आणि १८० ते २०० चौरस फूट क्षेत्रफळ अंगणवाडीकरिता निर्धारित करण्यात आले असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
अंगणवाडी केंद्रासाठी इमारत भाडेतत्वावर घेताना इमारतीचा ताबा घेण्यापूर्वी इमारत योग्य व पुरेशी असल्याचे, शासनाच्या मागदर्शक सूचनांप्रमाणे मुलभूत सुविधा तपासण्यासाठी संबंधित अंगणवाडीच्या लाभार्थी पालकांची पंच समिती नेमण्यात यावी व त्यांचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, अंगणवाडी केंद्राकरिता वीज सुविधा उपलब्ध असलेली इमारत भाडेतत्वावर घेणे अनिवार्य राहील. ही भाडेवाढ सन २०२३-२४ पासून लागू राहील. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तांनी याबाबत योग्य ती खबरदारी घेऊन याची वेळोवेळी तपासणी करावी, असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
