स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

निकाल लागणार की पुढची तारीख मिळणार याकडे लक्ष

मुंबई:-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. आज सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर आठव्या क्रमांकावर हे प्रकरण असल्याची माहिती आहे.

गेल्या वर्षभरापासून या केस संदर्भात तारखांवर तारखा पडत आहेत. मागच्या सुनावणीला सॉलिसिटर जनरल हजर नव्हते त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे आज तरी याची सुनावणी होणार का याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.

कामकाज होणार की नवीन तारीख मिळणार?

मुंबई पुण्यासह राज्यातील 25 पेक्षा अधिक महापालिका, 207 नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचं भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या निवडणुकांबाबत सातत्याने तारीख पे तारीख असंच चित्र पाहायला मिळत आहे, कोणतंही कामकाज होत नाही. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर क्रमांक आठवर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आहे. यावेळी कामकाज होणार की पुन्हा नवी तारीख पडणार हे पाहावं लागेल.

या मुद्द्यांवर एकत्रित सुनावणी

92 नगरपरिषदांमधला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, नवीन सरकारने नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पारित केल्यासंबंधित मुद्दा, या सगळ्यांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

ऑगस्ट 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. या एका याचिकेवर 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

कारभार प्रशासकांच्या हाती

कोविड महामारीचं संकट, त्यानंतर राज्यात सुरु झालेला सत्तासंघर्ष, शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट यामुळे राजकीय घडामोडी वेगाने सुरु आहेत. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांचा कालावधी अनेक महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. त्यामुळे इथला संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्याच 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त 6 महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यामुळे आज सुनावणी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.