एसआयटी चौकशीची सत्ताधारी आमदारांची मागणी
नवी मुंबई:- राज्यात खोटी कागदपत्रे सादर करून 661 शाळांनी मान्यता मिळवल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली. मान्यता देताना कागदपत्रांची तपासणी केली गेली नव्हती का, असा प्रश्न त्यावर उपस्थित करतानाच, निश्चितच यामागे एखादी टोळी असू शकते, असा संशय भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी व्यक्त केला.
तसेच या प्रकाराची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबत संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेमध्ये शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील बोगस शाळांची आकडेवारी सादर केली. राज्यात 661 बोगस शाळा आढळल्या आहेत. त्यात 160 मदरशांचा समावेश आहे. त्यांनी संलग्नता घेतलेली नाही. इतर 501 शाळांपैकी 78 शाळा बंद आहेत. 26 शाळांना 1 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. ज्या 378 शाळा सुरू आहेत त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीचा अहवाल आला असून त्या शाळांना नियमित करता येईल का, याचा विचार सुरू असल्याचे केसरकर म्हणाले.
शाळेला मान्यता देण्यापूर्वी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तपासण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱयांची असते. तसेच ही तपासणी वेळोवेळी केली गेली पाहिजे. असे असतानाही खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे शाळांना मान्यता देणे हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे असे आशीष शेलार म्हणाले. अनधिकृत ठरल्याने मुंबईत 88 शाळा बंद झाल्या, तर पुणे 32, कोल्हापूर 27, छत्रपती संभाजीनगर 6, नागपूर 35, अमरावती 2 आणि नाशिकमधील 10 शाळा अनधिकृत ठरल्याने बंद पडल्या आहेत, अशी आकडेवारीही त्यांनी सादर केली.
महापालिका शाळांमध्येच जागा मिळत नसल्याने पालकांना मिळेल त्या शाळेमध्ये आपल्या मुलांना प्रवेश घ्यावा लागतो, असा मुद्दा सपाचे रईस शेख यांनी मांडला. अनेक ठिकाणी इमारती बांधून तयार आहेत, पण तिथे शाळा अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत याकडे सुनील राणे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. दोन शिफ्टमध्ये चालवा, अशी सूचना योगेश सागर यांनी केली.
निकाल चांगला लागलेल्या शाळांना तुकडय़ा वाढवून द्या
विधानसभेचे ज्येष्ठ सदस्य हरीभाऊ बागडे यांनी शाळा अनधिकृत का ठरतात, असे सांगताना बीएड आणि डीएड झालेल्या मुलांना शिक्षकांची नोकरीच मिळत नसल्याने ती ग्रुप बनवून अशा शाळा काढतात. अशा मुलांनी शाळा काढली असेल तर त्या शाळांना मान्यता दिली पाहिजे असे ते म्हणाले. तसेच ज्या शाळांचा निकाल चांगला लागतो त्या शाळांना तुकडय़ा वाढवून दिल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले.
शाळा अनधिकृत ठरण्याची कारणे
शासन मान्यतेशिवाय शाळा सुरू करणे
संलग्नतेसाठी आवश्यक एनओसी न घेणे
परीक्षा मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र न घेणे
हजारो विद्यार्थी गणवेशाविना
सरकारी शाळांमधील पहिले ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने विनामूल्य गणवेश देण्याची घोषणा शालेय शिक्षण विभागाने केली. परंतु आज शाळा सुरू होऊन बरेच दिवस झाले तरी हजारो विद्यार्थ्यांना गणवेश व अन्य शालेय साहित्य मिळालेले नाही. गणवेशाचा रंग व गणवेश वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानीय पातळीवरच ठेवण्यात यावी अशीही मागणी आज तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानसभेत करण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना, गणवेश शिवण्याचे काम महिला बचत गटांना दिले जाईल, असे उत्तर दीपक केसरकर यांनी दिले.
3 लाख विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्डच नाही
राज्यातील अनुदानित शाळांना संच मान्यता तसेच वेतन अनुदानासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील 3 लाख 8 हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्डच नाही असे आढळले असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.
लाखो विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित
राज्यातील जिल्हा परिषद तसेच अनुदानित शाळांमधील आठवीपर्यंतचे लाखो विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित असल्याची कबुली शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. त्यासंदर्भात आमदार विकास ठाकरे व अन्य सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता. पोषण आहारासाठी जिल्हानिहाय पुरवठेदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत शाळांना तांदूळ व धान्य पुरवठा करण्यात येतो, असे त्यांनी सांगितले.
