पुणे:- इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजने २००७ साली जारी केलेल्या अहवालामध्ये वातावरणबदलाच्या पार्श्वभूमीवर होणारे पावसाचे असमान वितरण, त्याची वाढत जाणारी तीव्रता आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या पूर आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना याबाबत इशारा दिला होता.
मात्र या इशाऱ्याकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष्य झाल्याने गेल्या अनेक वर्षांत दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली दिसते.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भूगर्भतज्ज्ञ डॉ. रेमंड दुराईस्वामी यांनी ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’ला माहिती देताना सांगितले की, आयपीसीसीच्या अहवालात पावसाच्या असमान वितरणाकडे नेमके लक्ष २००७ सालीच वेधण्यात आले होते. हा अहवाल खरेतर २०५० साली नेमकी काय अवस्था असेल याकडे लक्ष वेधण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. मात्र त्यामध्ये देण्यात आलेले इशारे गेल्या १२ वर्षांमध्येच प्रत्यक्षात येण्यास सुरुवात झालेली दिसते. तापमानातील विविध बदल- अनियमितता आणि इतर निकषांचा शास्त्रीय अभ्यास हा अहवाल तयार करण्यासाठी करण्यात आला आहे. त्यानुसार भविष्यातील तापमान वाढ तसेच पावसाचे असमान वितरण, त्याच्या वाढणाऱ्या तीव्रता आणि न पडण्याचे वाढते प्रमाण याचे नकाशेच तयार करण्यात आले असून ते जगभर सादर झाले आहेत.
२०२१ साली कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्र खासकरून सातारा, सांगली, कोल्हापूर या परिसरात अनेक गावे पुराखाली गेली. सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील भागामध्ये महापूर तर पश्चिमेकडे म्हणजे कोकणात महापूर आणि सोबत मोठ्या प्रमाणावर दरडी कोसळण्याच्या घटना असे विदारक चित्र होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये पावसांतील या दुर्घटनांच्या बळींची संख्या आणि वित्तहानी सातत्याने वाढतेच आहे. आपत्ती व्यवस्थापन असे आपण म्हणतो खरे पण आपत्ती व्यवस्थापनाची सुरुवात आपत्ती आल्यानंतरच सुरू होते, अशी आपली स्थिती आहे. खरे तर आपत्ती रोखण्यापासून याची सुरुवात व्हायला हवी मात्र प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या बाबतीत आपली स्थिती आपण त्या गावचेच नाही, अशी आहे. पुरानंतर किंवा दरडी कोसळल्यानंतर त्या भागांना राजकारण्यांनी भेटी देणे आणि सारे आरोप निसर्गावर अर्थात पावसावर करून मोकळे होणे ही खूपच सोपी बाब आहे. कारण निसर्ग काही त्यांच्याविरोधात युक्तिवाद करण्यासाठी येत नाही.
२००५, २०१९ आणि २०२१ या वर्षी महाराष्ट्राला मोठे फटके बसलेही. दरखेपेस चौकशा आणि नवीन अहवाल तयार करणे हेच नव्याने होते. मुळात गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला सातत्याने या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते आहे, याची इशाराघंटा २००७ मध्येच आयपीसीसी इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल फॉर क्लायमेट चेंजच्या अहवालात वाजलेली होती. मात्र आपण गेली १७ वर्षे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहोत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. रेमंड दुराईस्वामी गेली काही वर्षे सातत्याने याकडे लक्ष वेधत आहेत. आपल्याकडे घाटमाथ्यावरच्या पावसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे, असे आयपीसीसीच्या अहवालामध्ये २००७ सालीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात पावसानंतरच्या पूरसदृश्य स्थितीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, याकडेही डॉ. दुराईस्वामी लक्ष वेधतात.
