गावगाड्यातही उलथापालथीचे संकेत
नवी मुंबई:- गेल्या काही वर्षांपासून सत्तेचे समीकरण जुळवित असताना मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री पद देण्याचाही प्रघात सुरू झाला आहे. आता तर जोडतोडीचे राजकारण करताना चक्क दोन-दोन उपमुख्यमंत्री करण्यात आले आहे.
परंतु, राज्याच्या राजकारणातील या सोयीच्या समीकरणाचे परिणाम आता गावपातळीवरही होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. अनेक ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींमध्ये दोन-दोन उपसरपंच का नेमण्यात येऊ नये, असा आवाज उठू लागला आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाने खुर्ची काबिज केली. त्यात एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पद आणि देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पदावर बसविण्यात आले. पण वर्षभरातच या युतीमध्ये राष्ट्रवादीमधील अजित पवार गट सामील झाला. त्यामुळे सत्तेचे तिहेरी वाटप झाले आणि आणखी एक उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी शपथ घेतली. या घडामोडींबाबत खेड्यापाड्यातील जनता मात्र अतिशय सजगपणे लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळेच आता ग्रामपंचायतीमध्येही दोन उपसरपंच नेमण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.
एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री ही राज्याचा कारभार अधिक सक्षमपणे चालविण्यासाठी केलेली सोय आहे की, तीन पक्षातील असंतुष्टांना शांत करण्याची तजवीज आहे, हा वेगळा अभ्यासाचा विषय आहे. परंतु, सत्तेत अशा पद्धतीने अनेकांना वाटा मिळू शकतो, हे समजल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांमध्येही उपसरपंच पद पटकावण्याची खुमखुमी आता जागृत झाली आहे. एक सरपंच आणि दोन उपसरपंच झाल्यास गावातील विकासकामे झपाट्याने मार्गी लागतील, असेही दावे केले जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात त्यातही राज्यस्तरावरील राजकारणाचाच वास आहे. अनेक गावांमध्ये सरपंच एका पॅनलचा आणि बहुसंख्य सदस्य दुसऱ्या पॅनलचे आहेत. तेथे नाईलाजाने डोक्यावर बसलेल्या सरपंचाला नामोहरम करण्यासाठी दोन उपसरपंच नेमण्याची खेळी खेळली जात आहे. विशेष म्हणजे दोन उपसरपंच नेमण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी काही संघटनांनी लेखी स्वरुपात प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनाकडे रवानाही केली आहे.
संविधानात तरतूद आहे का?
संविधानाच्या अनुच्छेद १६३ (१) मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या रचनेसंदर्भात व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व हे मुख्यमंत्री करीत असतात. तर अनुच्छेद १६४ च्या उपकलम १ नुसार राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल हे इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. परंतु, या दोन्ही अनुच्छेदामध्ये उपमुख्यमंत्र्यांबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्र्यांचा दर्जा हा इतर कॅबिनेट मंत्र्यांएवढाच असतो. त्यांचे पगार आणि भत्तेही सारखेच आहेत. परंतु, उपसरपंच हे पद तसे नाही. बहुतांश गावांमध्ये सरपंचापेक्षा उपसरपंचच ग्रामपंचायतीचा संपूर्ण कारभार पाहात आहेत. अशा ठिकाणी दोन उपसरपंच झाल्यास कारभाराचा गाडा मध्येच फेल पडण्याची दाट शक्यता आहे.
सरपंच थेट निवडता, मुख्यमंत्री का नाही?
ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये पूर्वी सदस्यांची निवडणूक आटोपल्यानंतर त्या सदस्यांमधून सरपंच निवडला जात होता. परंतु अलिकडील काही दिवसात ही पद्धती बदलली. आता सदस्यांप्रमाणे सरपंच देखिल थेट जनतेतूनच निवडला जातो. हीच पद्धती मुख्यमंत्री पदासाठी का अवलंबली जात नाही, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दोन उपसरपंच निवडीचे परिपत्रक काढा
बेलोरा : सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दोन उपसरपंच निवडीची तरतूद करण्यात यावी व त्याबाबतचे परिपत्रक काढून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी तांडा सुधार समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय आडे यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी पुसदचे एसडीओ एस. कार्तिकेयन यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी निवेदनही पाठविले. दोन उपसरपंच केल्यामुळे गावातील विविध गटांनाही विकासप्रक्रियेत सहभागी होता येईल, असे आडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
