वर्षभरात अडीच हजार कोटी खर्च,लाभार्थी संख्येबाबत अनभिज्ञता
मुंबई:- बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे भोजन मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारच्या कामगार विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या माध्यान्ह भोजन योजनेवर वर्षभरात तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येवरच प्रश्नचिन्ह असून, कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
राज्यात पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम प्रकल्पांत मोठय़ा प्रमाणात गरीब कामगार काम करतात. या कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सरकारने कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाने बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी माध्यान्ह भोजन योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेतला. चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ असे जेवण एका रुपयात कामगारांना देणारी ही योजना आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि.’ यांना प्रति थाळी ६२.७५ रुपये, नाशिक व कोकण विभागासाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) ‘मे. इंडोअलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि.’ यांना ६२.७३ रुपये तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी ‘मे. पारसमल पगारिया अ‍ॅन्ड कंपनी’ यांना एका थाळीसाठी ६२.७० रुपये दराने माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे काम देण्यात आले.
सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी असलेली ही योजना करोना काळात नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. बांधकाम विकासक, कामगार ठेकेदार आणि माध्यान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांनी करोनाचा लाभ उठवत कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मागेल त्या कामगाराला जेवण हे धोरण अवलंबताना मंडळाची फसवणूकच केली.
बांधकाम कामगार मंडळाकडे १३ लाख नोंदणीकृत कामगार असून, त्यापैकी आठ-साडेआठ लाख कामगारांना महिन्याला सुमारे साडेपाच कोटी थाळय़ा पुरवल्या जात आहेत. एप्रिल महिन्यात या कामगारांना सुमारे ५ कोटी ८८ लाख ९० हजार थाळय़ा पुरविण्यात आल्या. या योजनेवर महिन्याला सुमारे २०० कोटी याप्रमाणे गेल्या वर्षभरात तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सरकार दरबारी कामगारांसाठी ही योजना कमालीची लाभदायी ठरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी या योजनेच्या फायद्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईसह राज्याच्या अन्य भागांतही कमी कामगार आणि अधिक भोजन वाटप अशी परिस्थिती आहे. महामंडळाच्या लेखी मात्र राज्यातील सर्वच जिल्हयांत मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम कामगार असून, त्यांना भोजन दिले जात असल्याचा दावा एका अधिकाऱ्याने केला.
एप्रिलमध्ये मुंबईत २४ लाख, पुणे २२ लाख, ठाणे १३ लाख, पालघर, रायगड जिल्हयात प्रत्येकी १० लाख भोजन थाळय़ांचे कामगारांना वाटप झाल्याचा मंडळाचा दावा आहे. मात्र, कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात नसतानाही तिथे २४ लाख थाळय़ा नेमक्या कोणत्या कामगारांना पुरविल्या जातात, हे कोडे आहे. अशाच प्रकारे बुलढाणा ३३ लाख, अमरावती २१ लाख, चंद्रपूर २२ लाख, जालन्यात ३३ लाख थाळय़ा कोणत्या बांधकाम कामगारांना पुरविण्यात आल्या, अशी विचारणा आता कामगारांकडूनच केली जात आहे.
या योजनेत मोठय़ा प्रमाणात कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या योजनेवर कोणत्याही प्रकारे मंडळाचे नियंत्रण नसून, संपूर्ण योजना ठेकेदांच्या भरवश्यावरच राबवली जात असल्याचा आरोपही काही कामगारांनी केला. वर्षभरात ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ठेकेदार अथवा विकासकाने दिल्याशिवाय आम्हाला नोंदणी करता येत नाही. तसेच नोंदणीची प्रक्रियाही किचकट असून, मंडळाने यात सुधारणा करून भोजनाऐवजी थेट पैसे दिल्यास बरे होईल, अशी भूमिका काही कामगारांनी व्यक्त केली. या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता नोंदणीकृत कामगारांना रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कार्ड(आरएफ) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, नेमके किती कामगारांना भोजन दिले जाते, त्याचा दररोजचा तपशील ठेवण्याचे तसेच जिल्हयातील कामगार उपायुक्तांनी खातरजमा केल्याशिवाय कोणत्याही ठेकेदाराची देयके मंजूर न करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती मंडळातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
करोना काळात ही योजना सर्वच कामगारांसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे गेली दोन वर्षे या योजनेवर झालेला खर्च अधिक दिसतो. मात्र, आता योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या असून, केवळ नोंदणीकृत कामगारालाच माध्यान्ह भोजन देण्याचे आदेश दिले आहेत. कामगार, त्यांना मिळालेले भोजन आणि ठेकेदारांनी सादर केलेल्या देयकांची खातरजमा करूनच पैसे मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
-सुरेश खाडे, कामगारमंत्री
गरजू उपेक्षितच..
- सध्या मुंबईसह कोकणात १० हजार ७००, पुणे विभागात सहा हजार ८००, नाशिक विभागात दोन हजार, तर नागपूर विभागात १३०० बांधकामे सुरू आहेत. यातील बहुतांश ठिकाणी कामगारांना भोजन मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
- मुंबई- ठाण्यातील अनेक बांधकाम प्रकल्पस्थळांचा आढावा घेतला असता, बहुतांश ठिकाणी कामागारांना माध्यान्ह भोजन मिळत नसल्याच्या कामगारांच्या तक्रारी होत्या. अनेकदा केवळ डाळ-भातावरच कामगारांची बोळवण केली जात असल्याचे निदर्शनास आले.
- एकटय़ा ठाणे जिल्हयात मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम सुरू असतानाही केवळ १४९ ठिकाणीच सात- आठ हजार कामगारांना भोजन मिळत आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा २० ते २५ हजारच्या घरात होता, अशी माहिती कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.
