मुंबई/प्रतिनिधी:-कोकण विभागातील महसूल विभागाच्या प्रलंबित कामांना जिल्हाधिकारी यांनी गती दयावी. राज्यात कोकण विभागाचे काम अव्वल करावे, अशा सूचना महसूल आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी दिल्या.आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपायुक्त (महसूल) मकरंद देशमुख, उपायुक्त (सामान्य) मनोज रानडे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह आणि सिंधुर्दूग जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत ऑनलाईन सातबारा, फेरफार नोंदणी, भूसंपादन, कांदळवन प्रकरण, शासन आपल्या दारी, नवीन वाळूधोरण, महाराजस्व अभियान, सलोखा योजना, मुख्यमंत्री सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन, गावठाण संबंधित प्रश्न, ई-पिक पाहणी, ई-चावडी, ई-रेकॉर्ड, ई-मोजणी, प्रगती पोर्टल, पीजी पोर्टल, शहराच्या हद्दीतील सातबारे बंद करणे, पुरवठा शाखेतील विविध विषय, भूसंपादनातील प्रलंबित प्रश्न या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
दिव्यांगांच्या दारी शासन योजना
महाराष्ट्राच्या दिव्यांग विभागाचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू, यांच्या सूचनेनुसार कोकण विभागातील सर्व जिल्हयांमध्ये दिव्यांगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी “दिव्यांगांच्या दारी शासन” हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुका पातळीवर नोंदणीकृत दिव्यांगांना शासनाचा लाभ कसा देता येईल. या बाबत महसूल यंत्रणांनी काम करावे,अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. सर्व सामान्यांच्या प्रश्नाप्रमाणेच दिव्यांगांचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत. ते अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील प्रकारे हाताळण्याची आवश्यकता असल्याचे महसूल आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
