नात्यांच्या भांडणात ३७.३५ कोटी रक्कम न्यायालयात पडून
रत्नागिरी:- पैसा नाती जोडतो तशी नाती तोडतो अस म्हणतात. तसच झालं आहे मिऱ्या नागपूर महामार्ग भूसंपादन प्रक्रियेत. मिऱ्या नागपूर महामार्ग होत आहे. यामध्ये जास्तीची रक्कम जमीन मालकांना दिली जात आहे. त्यामुळे नात्यात वितुष्टता आली आहे. भाव भावाचा वैरी झाला आहे. भूसंपादनाची रक्कम मलाच मिळावी यासाठी आई-मुलं, वडील-मुलगी, मामा-भाचे, भाऊ-बहिणी, सावत्र भावंडं, दोन पत्नींचे वारस यांच्यामध्येच भांडणे लागली आहेत. पैश्यासाठी नाती दुरावताना, एकमेकांना मारायला उठलेले हात भूसंपादन विभाग अनुभवत आहे. या भांडणांसह ४०५ तक्रारींमध्ये १७५ कोटी इतकी मोठी रक्कम अडकली आहे. विभागाने ३७.३५ कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले आहेत.
नागपूर-रत्नागिरी महामार्गासाठी सध्या भूसंपादन सुरू असून यात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग नियमानुसार भारी भक्कम रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मिळत आहेत; पण यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया करत असलेल्या विभागाला खूप वेगवेगळे अनुभव येत आहेत.
भूसंपादन कार्यालयाबाहेर तोबा गर्दी असते. सुनावणीच्यावेळी तर मोठा तणाव असतो. सुनावणीनंतर बाहेर आल्यावर नातेवाइकांमध्ये टोकाची वादावादी होते, अगदी हमरीतुमरीपर्यंत, एकमेकांवर हात उगारण्यापर्यंत वाद गेले आहेत. हे थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे.
पोटहिस्से पडलेले नसल्याने जमीन नेमकी कुणाची, बाधीत क्षेत्र किती व कुणाचे हे कळत नसल्याने वाद होत आहेत.
सामाईक क्षेत्र असेल तर सहधारकाची सहमती नाही.
जमिनीचे काही व्यवहार नोटरीद्वारे फक्त १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर झाले आहेत. व्यवहार व कागदपत्रे नोंदणीकृत नसल्याने वाद झाले आहेत. शिये, भुये सारख्या भागात करारपत्रदेखील १०० रुपयांच्या बॉन्डवर झाल्याने वाद झाले आहेत.
वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींचाही समान वाटा असताना भावांची पुरुषप्रधान मानसिकता दिसते. तिचा सांभाळ, लग्न, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर तिला कशाला पैसा हवा. तिने माहेरसाठी त्याग करावा असे म्हणणे आहे. किंवा सगळी रक्कम आम्हाला द्या आम्ही आमच्या इच्छेने तिला रक्कम देऊ. दोन मुलांपैकी एक दारुडा असल्याने आईने दुसऱ्या मुलाला पैसा देण्याची सहमती दिली; पण पहिल्या मुलालाही पैसा हवा आहे. मुलीला पैश्यांच्या वाटणीत समान अधिकार हवा आहे.
बहिणीने हक्क सोडावा अशी भावाची इच्छा, मामाने आईला पैसे द्यावेच लागतील या कायद्यावर भाच्यांचे बोट. त्यामुळे मामा-भाच्यांमध्ये वितुष्टता.
दोन पत्नीच्या वारसांमध्ये (सावत्र भावंड) वाद .कोणत्या पत्नीच्या मुलांचा वारस नोंद करायची यावरून वाद.
रेकॉर्डवर मेलेल्या व्यक्तीचेच नाव, वारसाची नोंद नाही. परगावी स्थायिक वारसाचे नावच नोंदीतून काढून टाकून स्वत: सगळी रक्कम घ्यायचा प्रयत्न. असे प्रकार या भूसंपादन प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे पैसे वाटपाची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.
