अखेर वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर

दिल्ली:- सत्ताधाऱ्यांकडून संसदेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर आज संसदेत त्यावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान, विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलच धारेवर धरल्याचं पाहायला मिळालं.

त्यानंतर या विधेयकावर मतदान पार पडलं त्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने 288 मतं पडली तर 232 मतं विधेयकाच्या विरोधात पडले. त्यामुळे हे विधेयक संसदेच्या लोकसभा सभागृहात मंजूर झालं आहे. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याचं भाजपचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे.

तब्बल 11 ते 12 तास या विधेयकावर चर्चा झाली. त्यामध्ये विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला या मुद्द्यावर धारेवर धरले तर सत्ताधारी पक्ष देखील या विधेयकाच्या बाजूने जोरदार बॅटींग केली. यामध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितलं की, विरोधकांकडून भ्रम केला जात असल्याचं सांगत सडेतोड उत्तर दिलंय. तुम्ही काय धमकावण्याचा प्रयत्न करीत आहात, हा भारत सरकारच्या संसदेचा कायदा आहे सर्वांनाच त्याचा स्विकार करावा लागणार. असं म्हणत विरोधकांची तोंड बंद केली.

तर विरोधकांपैकी समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी सरकारवर टीका करत तर एमआयएमचे अध्यक्ष असुद्दीन ओवेसी यांनी यांनी विधेयकाविषयी एकेक मुद्दा घेत क्लिअर केलं. वक्फ बोर्ड बिल मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा आणणारं असून मदरसांना निशाणा केलं जात आहे, अखेर मुस्लिमांविषयी एवढा तिरस्कार का? असा खडा सवाल औवेसींनी केलायं.

तर शेवटी अल्पसंख्यांक मंत्री किरण रिजिजू यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की, वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर दिवसभर झालेल्या चर्चेमध्ये अनेकांनी आपली मत मांडली. यामध्ये अनेक मत ही योग्य होती. तर अनेकांना तर्क नव्हता. तसेच यावेळी रिजिजू यांनी विरोधकांना त्यांच्या भाषेवरून सुनावले आहे. तसेच वक्फ बोर्ड ताब्यात घेत असलेल्या जमिनी त्यांच्या असल्याचे त्यांच्याकडे काय पुरावे आहेत? हे त्यांनी सादर करावे तसे नसल्यास ते कोणत्या अधिकाऱ्यांनी सामान्यांच्या जमिनी हडप करतात? हे सर्व गोष्टी कायद्याच्या कक्षेत याव्या यासाठी ही सर्व प्रक्रिया आहे मात्र विरोधकांनी याला धार्मिक रंग दिले आहेत हे विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचं वातावरण तयार केले जात आहे. असं रिजिजू म्हणाले.

वक्फ विधेयकात आहे तरी काय? कुणाचा फायदा, कुणाचं नुकसान?

ऑगस्ट 2024 मध्ये दोन वक्फ विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. वक्फ बोर्डाचे कामकाज सुव्यवस्थित करणे आणि वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन करणे हा उद्देश यामागे आहे. वक्फ संशोधन विधेयक 2024 चा उद्देश वक्फ अधिनियम 1995 मध्ये संशोधन करणे असा आहे. जेणेकरून वक्फ संपत्तीचे रेग्युलेशन आणि व्यवस्थापनात येणाऱ्या समस्या सोडवता येतील.

ग्राहकांच्या आनंदावर विरजण! राज्य वीज वितरण कंपनीच्या वीजदर कपातीला वीज नियामक आयोगाची स्थगिती

भारतात सध्या वक्फ संपत्तीचे प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 नुसार केले जाते. केंद्रीय वक्फ परिषद सरकार आणि राज्य वक्फ बोर्डाला धोरणांसंदर्भात मार्गदर्शन करते. परंतु, वक्फ संपत्तींना थेट नियंत्रित करत नाही. राज्य वक्फ बोर्ड प्रत्येक राज्यातील वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि त्यांना सुरक्षा देण्याचे काम करते. वक्फ ट्रिब्यूनल विशेष न्यायिक विभाग वक्फ संपत्तीशी संबंधित वादांची जबाबदारी सांभाळतो.

वक्फ बोर्डाशी संबंधित महत्वाचे मुद्दे

वक्फ संपत्तीची अपरिवर्तनीयता, कायदेशीर वाद आणि चुकीचे व्यवस्थापन, कोणतीही न्यायिक निगराणी नाही, देशातील वक्फ संपत्तीचे अपूर्ण सर्वेक्षण, वक्फ कायद्यांचा दुरुपयोग, वक्फ अधिनियमाची संवैधानिक वैधता असे काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. या मुद्द्यांवर प्रचंड वादही आहेत. त्यामुळेच सरकारला या संपूर्ण बोर्डाच्या कारभारातच सुधारणा करण्याची गरज भासली.

विधेयकाआधी सरकारची तयारी काय?

केंद्राच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने विविध स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा केली. यामध्ये सच्चर कमिटी रिपोर्ट, लोकप्रतिनिधी, मीडिया आणि सर्वसामान्य जनतेकडून वक्फ अधिनियमातील अधिकारांचा दुरुपयोग, चुकीचे व्यवस्थापन यांवरील मतांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने राज्य वक्फ बोर्डांशीही चर्चा केली.

वक्फ संशोधन विधेयक ऑगस्ट 2024 रोजी सादर करण्यात आले होते. यानंतर 9 ऑगस्ट रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक संसदेच्या समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली होती. यानंतर संयुक्त संसदीय समितीने 36 बैठका घेतल्या. यामध्ये विविध मंत्रालये, विभागांचे प्रतिनिधी यांसह विविध संघटनांशी चर्चा करून त्यांची मते आणि आक्षेप काय आहेत हेही जाणून घेतले.

वक्फ विधेयकातील मुख्य सुधारणा कोणत्या?

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अंतर्गत काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या सुधारणांचा उद्देश वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापनासाठी एक व्यवस्थित आणि कायदेशीर रुपात बळकट चौकट तयार करणे हा आहे. याचबरोबर वक्फ संपत्तीचे अपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण करणे, ट्रिब्यूनल आणि वक्फ बोर्डातील खटल्यांचा बॅकलॉग संपवणे याही काही तरतुदी आहेत.

वक्फ विधेयक 1995 आणि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 फरक काय?

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मध्ये काही बदल प्रस्तावित आहेत. अधिनियमाचे नाव वक्फ अधिनियम 1995 आहे आता हे नाव बदलून एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता आणि विकास अधिनियम 1995 केले आहे. या विधेयकात दोन गैर मुस्लीम सदस्य असतील. मुस्लीम संघटानांचे प्रतिनिधी, वक्फ बोर्डांचे अध्यक्ष तसेच मुस्लीम सदस्यांतून दोन महिला सदस्य असतील असे काही महत्वाचे बदल सरकारने प्रस्तावित केले आहेत.

या 10 मुद्द्यांवर होऊ शकतो वाद

वक्फ बोर्डात गैर मुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती, वक्फ बाय युजरची मान्यता संपणार, जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्वाची भूमिका, हायकोर्टात अपील करण्याचा अधिकार, संपत्ती दान बंधनकारक, सरकारी संपत्ती वक्फमधून वगळणार, महिला आणि ओबीसींना प्रतिनिधीत्व, केंद्रीय पोर्टलवर संपत्तीचा तपशील द्यावा लागणार, वक्फ खात्यांचे ऑडीट करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार या प्रस्तावित बदलांवर विरोधकांकडून सभागृहात वाद घातला जाऊ शकतो.