रत्नागिरी:- जिल्ह्यात जलजीवन योजनेच्या उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी कामकाज होत असताना प्रशांत प्रकाश लाड यांना 110 कोटीचे नियमबाह्य कामे देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली जिल्ह्यातील अशाच इतर 9 ठेकेदारांना त्यांच्या कंत्राट घेण्याच्या प्रमाणपत्रातील क्षमतेपेक्षा अधिक रकमेची एकूण 176 कोटीची कामे नियमबाह्य पद्धतिने देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांनी दिली. यामुळे जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेच्या कामात अधिकारीच ठेकेदारावर मेहेरबान असल्याचा आरोप स्वप्नील खैर यांनी केला आहे.
माहिती अधिकारात सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. त्यानुसार जलजीवन मिशन योजनेच्या कामात जिल्ह्यात प्रशांत लाड यांना कामाच्या क्षमतेच्या नियमबाह्य पध्दतीने ११० कोटींची कामे देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हयात ९ ठेकेदारांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा १७६ कोटींची नियमबाह्य पध्दतीने कामे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या जिल्हयात जलजीवनचे काम संशयाच्या फेऱ्यात आहे.
या ठेकेदारांमध्ये मे. शिवरत्न कन्स्ट्रक्शन, मे. आराध्या कन्स्ट्रक्शन, अमोल अशोक लाड, मे. रामवर्धायनी कन्स्ट्रक्शन, प्रो. प्रमोद प्रकाश महाडिक, राजेश साळुंखे, अक्षय काटकर, के. डी. कन्ट्रक्शन, दशरथ संभाजी दाभोळकर, ऋत्वीज घाग, संजीव नायक, अनिल मोतीराम चव्हाण या ठेकेदारांचा समावेश आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते खैर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मे प्रशांत प्रकाश लाड यांना नियमबाह्य कामे देण्यात आली होती. याबाबत खैर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत डिसेंबर २०२३ मध्ये जिल्हा परिषद रत्नागिरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर खैर यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला. ११ जानेवारी २०२४ रोजीन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी प्रसाद स्वामी याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याबाबत कळवले. मात्र त्यालाही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
रत्नागिरी जिल्हा परिषद व कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडे वारंवार तक्रार करूनही एकूणच जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत केलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी केल्यास बरेचसे अधिकारी जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
या सर्व अनागोंदी कारभारामुळे जलजीवन मिशनच्या कामात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद प्रशासनातील ढिसाळ कारभारामुळे तसेच अधिकारी ठेकेदारांचे यामध्ये लागेबांधे असल्याचे दिसते, असा आरोप जिल्हा प्रशासनावर सप्नील खैर यांनी केला आहे.
याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या संपर्क साधला असता त्यांनी फोनला प्रतिसाद दिला नाही.
ठेकेदारांच्या भ्रष्टाचाराचा सर्वसामान्य जनतेला फटका
जल जीवन मिशन योजना ही सामान्य जनतेसाठी मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींनी संपूर्ण देशात आखलेली महत्त्व पूर्ण योजना आहे. पण महाराष्ट्र राज्यातील रत्नागिरी जिल्ह्यात सुद्धा एकूण १८०० कोटीची ही योजना राबविण्यात येत आहे. ह्या योजनेत अधिकारी व ठेकेदार ह्यांनी मिळून कामे वाटपात ६०० कोटीचा भ्रष्टाचार करून ठेवला आहे. बहुतांश गावात अजून अर्ध्यावर पाईप लाईनच काम झाले आहे आणि काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाच्या सिमेंट टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुधा जिल्हा परिषद रत्नागिरी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग कोणतीही कारवाई करत नाही आणि करणार सुद्धा नाही. कारण अधिकाऱ्यांना प्रशासनाची भीती ही राहिलेली नाही तसेच मंत्रालय स्तरावरून सुद्धा काही करणार नाहीत असे सरळ सरळ वाटत म्हणून सर्व अधिकारी बिनधास्त पने वावरत आहेत. आता सर्वात जास्त पाण्याची आवश्यकता आहे तरी जल जीवन मिशन योजने ची कामे पूर्णत्वास गेली नाहीत लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेऊन स्वतःचे तसेच ठेकेदारांचे खिसे मात्र भरण्यात आले आहेत. व वारंवार सर्व ठेकेदारांना मुदत वाढ देऊन हे दाखवून दिले आहे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने.
– स्वप्नील खैर, सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
९६१९००८९२३
