‘बाल्को’ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक
रत्नागिरी:- रत्नागिरीतील ‘बाल्को’ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची शासन दखल घेईना अशी स्थिती आहे. प्रकल्प न आणता गेली 53 वर्षे पाडून ठेवलेल्या जमिनी परत करण्याच्या मागणीसाठी येथील प्रकल्पग्रस्त पुन्हा एकदा सनदशीर मार्गाने गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. कवडीमोलाने घेतलेल्या आणि 53 वर्षे पाडून ठेवलेल्या आमाच्या जमिनींवर आता कारखाना आणणार असाल तर प्रतिगुंठा 5 लाखांचा मोबदला आम्हाला द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पग्रस्तांनी आजही न्याय मागणीसाठी लढा सुरू ठेवलेला आहे. पण अजूनही त्यांच्या मागणीचा तिढा सुटत नसल्याने गुरूवारी देखील पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघर्ष समितो नेते राजेंद्र आयरे, सलील डाफळे यांया नेतृत्वाखाली शेताच्या अवजारांसह मोर्चा काढला. सन 1967 साली संपादीत केलेल्या शिरगाव- चंपक मैदान परिसरातील सुमारे 1200 एकर जमिनाच्या प्रश्नी शासन दखल घेईना अशी स्थिती उभी आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी येथील परटवणे ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून शासनाचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे.
भारत सरकारने बाल्को या कंपनीमार्फत रत्नागिरीतील चंपक मैदान परिसरातील जागेवर ॲल्युमिनियम प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱयांच्या जमिनी संपादीत केल्या. पण त्या जागांवर प्रकल्प आजमितीस उभा राहिलेला नाही. स्टरलाईट कंपनीच्या परिसरात असलेल्या त्या भूसंपादनामुळे भूमिहीन झालेले शेतकरी वेळोवेळी मोर्चा, आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. तरी देखील जिल्हा प्रशासनस्तरावरूनही त्या दिलेल्या निवेदनांची दखल घेण्यात आलेली नाही. 1200 एकर जमिन एमआयडीसीने गेल्या 53 वर्षांपूर्वी प्रतिगुंठा 40 रु. देउन संपादीत केलेली आहे. पण त्या जागेवर आजमितीस कोणताही कारखाना आणलेला नाही. म्हणूना आता जर या जागेत कारखाना येणार असेल तर पाडून ठेवलेल्या जमिनां प्रतिगुंठा 5 लाख रु. मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना दय़ावा. अन्यथा या जागांवर येत्या पावसाळय़ात सर्व प्रकल्पग्रस्त पूर्णपणे शेती करणार असल्या निर्धार संघर्ष समितो नेते राजेंद्र आयरे यांनी बोलताना व्यक्त केला आहे.
