जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रत्नागिरीच्यावतीने सर्वसामान्य नागरिकांना कायदेविषयक सहाय्य सल्ला मिळण्यासाठी तसेच माहितीसाठी विविध विषयांबाबत प्रचार, प्रसिध्दी करण्यावर भर दिला आहे. या जनजागृतीच्या माध्यमातून नेमक्या, सुटसुटीत भाषेत माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ‘पोटगी’ बाबत आज या लेखातून आपण माहिती घेणार आहोत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 144 ते 146 प्रमाणे पत्नी, अज्ञानी व दिव्यांग मुले तसेच आई वडील यांना जाणूनबुजून अन्न-वस्त्र देण्याची जबाबदारी एखादी व्यक्ती नाकारत असेल किंवा तिकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशा दुर्लक्षित व चरितार्थाचे साधन नसलेल्यांना पोटगी देण्याचे आदेश काढू शकतात. यापूर्वी पोटगीचा आदेश दिवाणी न्यायालयात दावा करुन मिळवावा लागत होता आता फौजदारी कायद्यातही पोटगी मिळण्याची तरतूद केली आहे.
पोटगीला पात्र कोण- ज्या व्यक्तीची सांपत्तिक स्थिती चांगली आहे अशा व्यक्तींवर भरणपोषणाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. या कायद्यानुसार पती, अज्ञानी व दिव्यांग मुले, आई बाप की ज्यांना चरितार्थाचे साधन उपलब्ध नाही अशा व्यक्ती, कायदेशीर पत्नी पोटगीस पात्र आहेत.
आदेश- प्रथम श्रेणीचे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट अशा व्यक्तींना त्यांचा पती, मुले, आई, वडील यांच्या भरणपोषणासंबंधी आदेश देवू शकतात. अल्पवयीन मुले वयात येईपर्यंत व अल्पवयीन मुलीच्या नवऱ्याची सांपत्तिक स्थिती बरोबर नाही, असे आढळल्यास तिलाही पोटगी देण्याचा तिच्या पित्याला आदेश दिला जाऊ शकतो.
आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास- ज्या व्यक्ती विरुध्द पोटगीचा हुकूम दिला जातो त्या व्यक्तीने योग्य कारणाशिवाय या हुकूमाचे पालन केले नाही तर त्याच्याविरुध्द वॉरंट काढून प्रत्येक महिन्याच्या पोटगी बद्दल एक महिना तुरुंगवास या प्रमाणे शिक्षा देत येते. पोटगीच्या वसुलीचा अर्ज पोटगीच्या हुकूमाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत करावयाचा असतो. पोटगीच्या वसुलीच्या वेळी जर पतीने एकत्र राहण्याच्या अटीवर अन्नवस्त्र पुरविण्याची तयारी दाखविली परंतु, योग्य कारणाकरिता पतीने एकत्र राहणे नाकारले तर, पतीला तुरुंगवासाची शिक्षा होवू शकते.
पोटगीचा अर्ज कुठे करता येतो- जेथे पती राहतो किंवा जेथे त्याचे किंवा अर्जदार पतीचे वास्तव्य आहे किंवा जेथे तो पत्नी बरोबर किंवा अवैध मुलाच्या आई बरोबर प्रकरण ज्या प्रकारचे असेल त्याप्रमाणे शेवटी रहात असेल त्या भागातील कोर्टात पोटगीचा अर्ज करता येतो.
पोटगीचा आदेश केव्हा रद्द होतो- पत्नी व्यभिचारी असेल, योग्य कारणाशिवाय पतीबरोबर राहण्याचे नाकारीत असेल. पती पत्नी एकमेकांच्या संमतीने वेगळे रहात असतील तर पत्नी पोटगी मागण्यास अपात्र ठरते.
घटस्फोटीत स्त्रीचा आदेश केव्हा रद्द होतो- घटस्फोटीत स्त्रीने पुनर्विवाह केला तर ज्या काळाकरीता पोटगी दिली असेल तो काळ संपल्यानंतर, घटस्फोटीत स्त्रीने आपला पोटगीचा हक्क सोडून दिला तर आदेश रद्द होऊ शकतो.
कोणत्याही प्रकारची कौटुंबिक प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करावीत.
अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रत्नागिरी, खोली क्र. १६, तळमजला, जिल्हा न्यायालय इमारत, खारेघाट रोड, दूरध्वनी क्रमांक ०२३५२-२२४७६८, भ्रमणध्वनी ८५९१९०३६०८ ई-मेल mahratdlsa@bhc.gov.in यावर संपर्क साधावा.
– प्रशांत कुसुम आनंदराव सातपुते जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी
