मुंबई – महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुणे, मुंबईसह राज्यातील विविध भागांमध्ये वाढती गुन्हेगारी आणि पोलिस दलातील तुटवडा हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावर चर्चा झाली असता, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 10,500 रिक्त जागांसाठी लवकरच पोलीस भरती होणार असल्याची मोठी घोषणा केली.
राज्यात लोकसंख्या वाढत असताना पोलीस दलातील कर्मचारी संख्येची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे पोलिसांवर अतिरिक्त ताण येत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्यात सध्या 10,500 पोलीस पदे रिक्त आहेत. तसेच दरवर्षी 7 ते 8 हजार पोलीस सेवानिवृत्त होतात. मागील तीन वर्षांत विक्रमी 35,802 पदांची भरती करण्यात आली आहे. आता उर्वरित रिक्त जागांसाठीही लवकरच प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विशेषतः पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात आल्या असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी पोलीस दलाच्या बळकटीसोबतच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर केला जाणार आहे. वाहतूक व्यवस्थापन आणि गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी गुगल कंपनीसोबत ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआय’ करार करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपूरमधील घटनेचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. महाराष्ट्रातील शांतता कोणीही भंग करू नये, आणि जर कोणी तसा प्रयत्न केला, तर त्याला कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात गृह विभागासाठी 36,614 कोटी 68 लाख 9 हजार रुपये इतकी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग पोलीस भरती, यंत्रणा सुधारणा, तांत्रिक सुविधा आणि सुरक्षेसाठी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करत आहे. 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये गुन्ह्यांमध्ये 2,586 प्रकरणांनी घट झाली आहे. तसेच देशातील पहिल्या पाच गुन्हेगारी शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील कोणतेही शहर नाही. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था तुलनेने अधिक चांगली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
