चिपळूण : काजू मंडळाच्या भागभांडवलाकरिता व काजू फळपीक योजनेंतर्गत केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून ८८ कोटींचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी आमदार भास्कर जाधव यांच्या तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना लेखी स्वरूपात दिली आहे.
१६ मे २०२३ रोजी शासननिर्णयाद्वारे शासनाने महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना केली. हे मंडळ स्थापन झाले, तरी मंडळाच्या माध्यमातून शासनाने कोणत्याही स्वरूपाचे काम सुरू केले नव्हते. काजू ब्रँड तयार करून त्याची जाहिरात प्रसिद्ध करणे, काजू पिकास मिळालेल्या जीआय मानांकनाचा विस्तार करणे, काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात चालना देणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थ तयार करणे, देशांतर्गत काजू व्यापाराला चालना देणे, काजू निर्यातीस प्रोत्साहन देणे यासारखी कामे या मंडळाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित असताना ही मंडळ केवळ कागदावरच होते. आमदार जाधव यांनी याबाबत चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकीत प्रश्न दाखल केला होता. आज वेळेअभावी तो चर्चेला येऊ शकला नाही; मात्र, त्याचे लेखी उत्तर मंत्री रावल यांनी दिले असून, त्यात काजू मंडळाच्या माध्यमातून वर नमूद विविध कामांसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
