रत्नागिरी: वशिष्ठीचे पाणी पिण्याकरिता व सिंचनाकरिता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पुरविण्याकरिता शासनाने गांभिर्याने विचार केला पाहिजे. कोकणची गरज भागवून मराठवाड्याला प्यायला पाणी देणे न्यायाचे होईल, परंतु पाणी ऊसासाठी देणे कोकणवर अन्याय केल्यासारखे होणार आहे, असे मत ॲड.विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले आहे.
कोकणातील उल्हास (ठाणे) आणि वैतरणा (पालघर) या नद्यांमधील ५४.७० टीएमसी पाणी मराठवाड्याच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा मनोदय महाराष्ट्र शासनाने व्यक्त केला. परंतु कोकणचे पाणी गोदावरीत नेणे आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. समुद्र सपाटीपासून कोकणची उंची सर्वसाधारणपणे ८० मिटर , तर मराठवाड्याची उंची ५६८ मीटर आहे. यास्तव खताळ कमिशनने या योजनेला विरोध केला होता. कोकणच्या वाट्याच पाणी वळवल तरी मराठवाडा अखेर तहानलेलाच राहील. दरम्यान यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका प्रलंबित आहे, असे ही पाटणे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, जलतज्ञ डॉ. माधव चितळे यांनी असं म्हटलं होतं की, पशूपालनाच्या क्षेत्रात मराठवाडा डेन्मार्क बनू शकण्याची क्षमता आहे. दुधाच्या व पशूपालनाच्या व्यवसायात आर्थिक प्रगती असताना आपण ऊस या मृगजळाच्या मागे लागलो आहे. ऊसाच्या अति लागवडीमुळे मराठवाडा वाळवंटी भूप्रदेश होईल असा इशारा जलतज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी यापूर्वीच दिला आहे. महाराष्ट्रातील १७३ साखर कारखान्यांपैकी ८० कारखाने या दुष्काळी पट्यातच आहेत. कोकणातील महिला हंडाभर पाण्याकरीता १/२ कि.मी. उन्हातून पायपीट करते याची वेदना कोणालाच नाही. कोयना धरणाचे काम पूर्ण होऊन ५० वर्ष होत आली. हेळवाक येथून वशिष्ठी नदीत वाहून जाणारे पाणी साधारण: १९०० दशलक्ष घनमीटर इतके आहे. १९५२ मध्ये पं. नेहरूनी वीज निर्मितीनंतर कोकणात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा उपयोग कसा करायचा हा मूलगामी प्रश्न विचारला होता. त्याच उत्तरं कोकणी माणूस अद्याप शोधत असल्याचे पाटणे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, रत्नागिरी शहराला केवळ ०.१५ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. कोकणातील आया-बहिणींच्या डोक्यावरचा हंडा खाली उतरविण्यासाठी कार्यक्षम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्यायाची भूमिका घेतील ही कोकणवासीयांची रास्त अपेक्षा आहे. अधूनमधून प्रस्ताव, शिफारसी आणि सर्वेक्षण याभोवती मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न फिरत असतो. कोकणातील सर्व निधीअभावी सर्व प्रकल्प रखडले आहेत. उल्हास नदीचे पाणी तर प्रदूषित आहे. लोकप्रतिनिधींनी पाण्याचा प्रश्न सोडविला तर लाल मातीच्या ऋणातून मुक्त होतील असे ही ॲड. विलास पाटणे म्हणाले.
