रत्नागिरी:-राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले ३ महिने राज्यातील युती शासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीतर्फे विविध १६ मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
याबाबतची माहिती समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष शांताराम कांबळे, निमंत्रक चंद्रकांत चौघुले, कार्याध्यक्ष दिनेश सिनकर आणि सचिव सागर पाटील यांनी दिली. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्ती तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी, यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दरुस्ती करून कलम ३५३ अजामीनपात्र करण्यात यावे, सर्व रिक्त पदे भरण्यासंदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करावी, आदी मागण्या आहेत.
अन्य मागण्या अशा – सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तत्काळ जारी करण्यात यावे, खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिद्ध करावा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी, ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करावे, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करावे, सरकारी विभागांचे संकोचीकरण थांबवावे, आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा, सर्व सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, कंत्राटी रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी विमा योजना लागू करावी.
