ठेकेदार कंपन्यांनी बील सादर न केल्याने मानधन थकले
सुमारे 450 संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ
गुहागर:- केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचा-यांची 1 ते 2 महिन्यांचा पगार थकल्यावर मोर्चे काढले जातात. मात्र ठेकेदारीवर नेमलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल 450 संगणक परिचालकांचा गेल्या 4 महिन्यांचा पगार थकला आहे. या थकलेल्या पगाराबाबत कोणतेच गांभिर्य प्रशासनाकडून व्यक्त होत नसल्याने शासनाच्या विविध योजनांचा भार मात्र या संगणक परिचालकांवर टाकला जात आहे. परिणामी सर्व परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
रत्नागिरी जिल्हाच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील या परिस्थितीकडे मंत्रीमहोदय लक्ष देतील का, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. आपले सरकार सेवा केंद्र प्रभावीपणे राबवण्यासाठीच्या सरकारच्या या योजनेमध्ये संगणक परिचालकांचे मात्र पगाराविना हाल होताना दिसत आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधून सुमारे 450 संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही संगणक परिचालकांवर दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा कामांचा भार देण्यात आला आहे. एका बाजूला शासनाच्या विविध ऑनलाईन योजनांची अंमलबजावणी या परिचालकांवर आहे. ग्रामपंचायतीचा आराखडा ऑनलाईन करण्याचे काम रात्रांदिवस जागून पूर्ण केले आहे. अँग्रीस्टीकची नोंदणीचा भारही परिचालकांवर आहे. या कामाचा परिचालकांकडून दररोजचा अहवाल पंचायत समिती, तहसील, तलाठी, सर्कल यांच्याकडून घेतला जात आहे. सुट्टीच्या दिवशी कॅम्प लावून नोंदणी पूर्ण करण्याची सक्तीही केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर आयडी बंद करण्याची ताकीदही दिली जात आहे. मात्र हाच परिचालक चार महिने व आता पाच महिने पगाराविना आहे. याकडे मात्र या प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्या आरोप संगणक परालकांमधून करण्यात येत आहे.
संगणक परिचालकांचे मानधन वेळेवर करणे व तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सफ्टेंबर 2024 मध्ये रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि आयटीआयएल लिमिटेड या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र या कंपन्यांनी गेल्या 6 महिन्यात या परिचालकांना कोणतेही तांत्रिक सहाय्य केलेले नाही. एवढा नव्हे तर कंपनीने मानधनाची इनव्हाईस आरजीएसए पुणे यांच्याकडे सादर न केल्याने गेल्या 4 महिन्याचा पगार थकला आहे. दरम्यान 17 फेबुवारी 2025 रोजी संगणक परिचालक राज्य संघटनेच्यावतीने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना निवेदन देण्यात आले. अजूनही या बाबत ठोस उपोययोजना केलेली दिसत नाही. या निवेदनामध्ये तत्काळ मानधन न दिल्यास सर्व परिचालक काम बंद आंदोलन पुकारतील, असा इशाराही दिला गेला आहे.
कर्मचारी दर्जा, किमान वेतनासाठी लढा सुरूच
राज्य व केंद्र सरकार विविध योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबवत आहे. यामुळे संगणक परिचालक ही कर्मचारी जागा महत्वाची ठरली आहे. ग्रामपंचायतीला थेट निधी येत असल्याने तेथील विविध विकासकामांच्या ठेकेदारांची पेमेंट सोडण्याचे कामही हे परिचालक करत असतात. मात्र अजूनही ते कंपनी नियुक्त असल्याने गेले 4 महिने मानधनाविना आहेत. यामुळे आम्हांला ठेकेदारी अंतर्गत न ठेवता कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी केली आहे. गेले 7 ते 8 वर्षे मागणी सुरू असून याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची खंत रत्नागिरी जिल्हा संगणक परिचालक संघटना जिल्हाध्यक्ष समीर ओक यांनी व्यक्त केली.
