पुणे: महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला असून, राज्यभरातून सुमारे आठ हजारांहून अधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत.
घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, कृषी अशा सर्व प्रकारच्या वीजग्राहकांनी या दरवाढीविरोधात आवाज उठविला आहे.
प्रस्तावातील त्रुटी व छुप्या तरतुदी, अन्यायकारक धोरणांमुळे ग्राहकांनी हरकती व सूचना दाखल केल्या आहेत. दाखल केलेल्या हरकतीमध्ये वीज संघटना, पाणीपुरवठा संस्था, स्पिनिंग मिल्स आणि वैयक्तिक वीजग्राहक यांचा समावेश आहे.
महावितरण वीज कंपनीने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक वीज दरवाढीचा प्रस्ताव 1 फेब्रुवारी रोजी दाखल केला होता. या प्रस्तावाविरोधात वीजग्राहक तसेच वीजक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संघटनांकडून हरकती आणि सूचना वीज नियामक आयोगाने मागविल्या होत्या. या हरकती तसेच सूचना वीज नियामक आयोगाच्या संकेतस्थळावर नोंदवायच्या होत्या.
नियामक आयोगाचे संकेतस्थळ अनेकदा बंद पडायचे किंवा संथगतीने चालायचे, त्यामुळे ग्राहकांना हरकती नोंदविण्यात अडचणी येत होत्या. याबाबत काही वीजग्राहक संघटनांनी थेट मुख्यमंत्री तसेच नियामक आयोगाचे अध्यक्ष यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या.
त्यानुसार हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी एक दिवसाचा कलावधी वाढवून देण्यात आला होता. त्याची मुदत 18 फेब-ुवारी रोजी संपली. त्यानुसार सुमारे आठ हजारांहून अधिक हरकती आणि सूचना आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
रूफटॉप सोलरवर अन्याय
महावितरणच्या प्रस्तावात रूफटॉप सोलरबाबतही अन्यायकारक तरतुदी असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे सौरऊर्जा वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणालाच हरताळ फासला जात आहे, असा आरोप ग्राहक संघटनांनी केला आहे.
ग्राहकांच्या मागण्या व हरकती
ग्राहकांनी वीज नियामक आयोगाकडे महावितरणचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, दरवाढ रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे. अनेक ग्राहक संघटना व संस्था मुंबई व पुणे येथे होणार्‍या जाहीर सुनावणीत आपले म्हणणे मांडणार आहेत.
ग्राहक संघटनेची भूमिका
महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेने याप्रकरणी जनजागृती मोहीम चालवली आहे. संघटनेचे सचिव जाविद मोमीन यांनी वीजग्राहकांच्या भावना व अडचणी वीज नियामक आयोगाने समजून घ्याव्यात आणि ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या प्रस्तावाविरोधात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. सध्या खूप गंभीर परिस्थिती आहे.
प्रस्तावात अनेक अन्यायकारक तरतुदी
महावितरणच्या प्रस्तावात अनेक अन्यायकारक तरतुदी असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.
विशेषतः घरगुती ग्राहकांसाठी सवलतीची घोषणा फसवी ठरविण्यात आली आहे.
1 ते 100 युनिट वीज वापरणार्‍या ग्राहकांना ‘टाइम ऑफ डे’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यापूर्वी स्मार्ट मीटर योजनेला ग्राहकांनी जोरदार विरोध केला होता आणि ती बंद पडली होती. आता त्याच योजनेला वेगळ्या पद्धतीने रेटण्याचा प्रयत्न महावितरण करत असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.
लघू व उच्च दाब (एलटी/एचटी) उद्योगांसाठी डिमांड चार्जेस, व्हिलिंग चार्जेस, वीज आकार आणि टीओडी (टाइम ऑफ डे) चार्जेसमध्ये मोठी वाढ प्रस्तावित आहे, ती अन्यायकारक आहे. त्या वाढीवर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटीही भरावी लागेल. या दरवाढीमुळे उद्योगांवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे.
