चिपळूण तालुका संभाव्य टंचाई आराखडा
चिपळूण (प्रतिनिधी) : जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या तालुक्यातील अनेक गावातील पाणी योजना पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. नादुरुस्त योजनांची संख्याही वाढत आहे. परिणामी यावर्षी पाणी टंचाईची झळ वाढण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत तालुक्यातील गावा-गावातून आलेल्या मागणीनुसार संभाव्य पाणीटंचाई आराखड्यात सुमारे ५४ गावांतील २५३ वाड्यांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंचायत समितीच्यावतीने दरवर्षी पाणी टंचाईचा आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार गेल्याच आठवड्यात आमदार शेखर निकम यांनी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची बैठक घेत टंचाईची माहिती घेतली होती.
ज्या गावात संभाव्य पाणी टंचाई जाणवू शकते अशा गावांना प्रस्ताव करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार नारदखेरकी, अडरे, अडरे मांडवखरी, कळकवणे दादर, कोसबी, टेरव, तळसर, ओमळी, कुटरे, नांदिवसे, मिरजोळी, सावर्डे, वीर, गांग्रई, करंबवणे, पाचाड, कोंडमळा आदी गावांनी पाणी टंचाईसाठीचे प्रस्ताव दिले आहेत. दरम्यान, तालुक्यातील ११ गावांतील २९ वाड्यांनी नवीन विंधन विहीरींची मागणी केली आहे. तर ३ वाड्यांनी विंधन विहीर दुरुस्तीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर १६ गावातील २४ वाड्यांमध्ये नळ पाणी योजना दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ८ गावातील ९ वाड्यांनी विहिरीतील गाळ काढण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी ८२ हजाराचा खर्च प्रस्तावित आहे. यावर्षी खासगी विहिरी अधीग्रहण करणे प्रस्तावित केलेले नाही. मात्र पाणी टंचाईची झळ अचानक वाढल्यास प्रशासनाकडून खासगी विहिरी अधीग्रहीत केल्या जाणार आहेत. तालुक्याच्या टोकास असलेले दसपटीतील तिवरे धरण फुटल्यानंतर अद्याप त्याची दुरुस्ती झालेली नाही. या धरणाच्या उभारणीसाठी कोट्यवधीचा निधी मंजूर झाला. मात्र अद्याप धरणाची उभारणी न झाल्याने दसपटीतील गावांना पाणी टंचाईची झळ बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच कळवंडे धरण दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने धरणात पाणीसाठा अत्यल्प आहे. त्यामुळे धरणाखालील गावांना देखील टंचाईची झळ बसण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी टँकरची मागणी प्रस्तावित केली आहे. तालुक्यातील अनेक गावांनी टँकरची मागणी केली असली तरी प्रत्यक्षात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पाहणी झाल्यानंतरच मागणी आलेल्या गावात टँकर सुरू केले जाणार आहेत. यावर्षीच्या पाणी टंचाई आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतरच निधी उपलब्धतेनुसार टंचाईची कामे केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
