मुंबई : राज्याच्या विधिमंडळाचे कामकाज कागद विरहित करण्यासाठी विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी पावले उचलली असून विधिमंडळाच्या सदस्यांना आता सभागृहात भाषण करताना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी कागद घेऊन उभे राहण्याची गरज राहणार नाही. सभागृहात प्रत्येक सदस्यांच्या समोर असलेल्या संगणकावर त्याला पाहिजे असलेले सर्व संदर्भ उपलब्ध होणार आहेत.
नागालँड या ईशान्येकडील राज्याने विधिमंडळ कामकाज पूर्णपणे कागदविरहितपणे करण्याचा पहिला मान मिळवला आहे. राज्याने २०२२ मध्येच आपली विधानसभा ‘पेपरलेस’ केली आहे. नागालँड विधानसभा सचिवालयाने ६० सदस्यांच्या विधानसभेतील प्रत्येक टेबलावर एक टॅबलेट किंवा ई-बुक जोडला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र विधिमंडळातही हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. यासाठी नॅशनल ई विधान अॅप्लिकेशन (नेवा) हे युनिकोड सॉफ्टवेअर नागालँडने वापरले आहे. त्यात प्रश्नांची यादी, व्यवसायाची यादी, अहवाल इत्यादी द्विभाषिक म्हणजेच इंग्रजी आणि कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतील विविध कागदपत्रे सहज उपलब्ध होतात.
राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात सुसूत्रता येण्यासाठी तसेच कामकाज सुरळीत होण्यासाठी हा प्रयोग राबविण्या येणार असल्याचे सभापती राम शिंदे यांनी ‘सकाळ’ श बोलताना सांगितले. सदस्यांच्या टेबलावर असलेल्या प्रत्येक संगणकाला विधिमंडळ ग्रंथालय जोडले जाणार असून. सदस्याला आवश्यक असणारे संदर्भ त्याला ग्रंथालयात न जात सभागृहात बसल्या जागेवरच उपलब्ध होणार आहेत.
सध्या विधिमंडळाच्या ग्रंथालयाच्या डिजिटायझेशनचे काम सध्या सुरु आहे. ग्रंथालय संपूर्णपणे डिजिटाइझ्ड झाल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होणार आहे. त्यासाठी आणखी सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यापूर्वी आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सर्व सदस्यांना दिवसाची कार्यक्रम पत्रिका, तसेच सभागृहात एखाद्या विषयावर बोलण्यासाठी त्यांना किती वेळ दिला गेला आहे, याबाबतची माहिती त्यांच्या संगणकावर तत्काळ दिली जाणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
