रत्नागिरी : आर्थिक गणित बिघडलेल्या काजू बी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेऊन शासनाने सकारात्मक भूमिका घेताना ”बी” साठी किलोमागे १० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यासाठी सुमारे २७९ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातून ४८५ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव येथील विभागीय काजू मंडळ कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठवण्यात येणार आहेत.
उत्पादनक्षम काजूच्या झाडापासून प्रतिझाड सरासरी १० किलो काजू बीचे उत्पादन विचारात घेऊन काजू बीसाठी प्रतिकिलो १० रुपयेप्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २ हजार किलो या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यावर शासन अनुदानाची रक्कम राज्य काजू मंडळामार्फत जमा होणार आहे. सन २०२४च्या हंगामातील काजू बीसाठी प्रतिकिलो शासन अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. काजू उत्पादक शेतकरी हे या योजनेचे लाभार्थी असणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाकडे कामकाज सोपवले आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर भागामध्ये सुमारे दोन लाख टन काजू बीचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे काजू बीला हमीभाव द्यावा, आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर येथील सुमारे दीड लाख काजू बी उत्पादक शेतकऱ्यांना किलोमागे १० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा पणन आणि सहकारखात्याचा शासननिर्णय जाहीर झाला आहे.
