शासनाची अधिसूचना जारी
चिपळूण:-राज्यात ‘महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम 1964’ मध्ये प्रतिबंधित असलेल्या सोळा वृक्ष प्रजातीमधून यापूर्वी आंबा, फणस, चंदन वगळले गेल्यानंतर आता खैर वृक्षाचा क्रमांक लागला आहे. शासनाच्या महसूल व वनविभागाने सोमवारी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हयासाठी एक अधिसुचना जारी केली आहे. यामध्ये दोडामार्ग तालुका वगळून दोन्ही जिल्ह्यात यापुढे खैर तोडीला कोणतीही परवानगी लागणार नाही. स्थानिक पातळीवर खैर तोडीला सूट दिली असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
राज्यात ‘महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतच्या अधिनियमातील’ नियमानुसार सोळा प्रकारच्या प्रजातीची झाडे तोडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून त्यांना कायद्याने संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने साग, आंबा, फणस, खारफुटी, खैर, मोह, चंदन, चिंच, अंजन, बिजा, तिवस, हलडू, ऐन, किंजळ, हिरडा व जांभूळ या वृक्षांचा समावेश आहे. या संरक्षित झाडांपैकी कोणतेही झाड तोडावयाचे असेल तर वनखात्याकडे अर्ज करून नियमानुसार परवानगी घ्यावी लागते. यातील मध्यंतरी तीन वृक्ष प्रजाती वगळण्यात आल्या. सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आता खैर वृक्षही वगळला गेला आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्याना नेमका फायदा किती होईल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
खैर लागवड शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने मोठे आर्थिक उत्पन्न देणारी शेती आहे. किंबहूना या खैरावरच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात असंख्य कात निर्मिती उद्योग उभे राहिले आहेत. मात्र परवानगी शिवाय तोड करता येत नसल्याने खैर लागवड तितकीसी बहरलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर खैर तोडीवरील बंदी हटवण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होती. गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव हे तत्कालीन वन राज्यमंत्री असताना त्यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर आमदार जाधवांसह कोकणातील अनेक लोकप्रतिनिधींने या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. गेल्या महिन्यात वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतही कोकणातील मंत्री, लोकप्रतिनिधीनी यावर चर्चा केली होती. अखेर सोमवारी याबाबतची अधिसूचना निघाल्याने खैर तोड वनविभागाच्या बंधनातून मुक्त झाली आहे. यामुळे भविष्यात या दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी खैर लागवडीकडे अधिकाअधिक वळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अधिसूचना निघाली
दोडामार्ग तालूका वगळून रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग जिल्हयात खैर तोडीला स्थानिक पातळीवर सूट दिली असल्याची अधिसूचना सोमवारी निघाली आहे. मात्र त्याबाबतच्या पुढील अंमलबजावणीबाबतची माहिती अजून उपलब्ध झालेली नाही.
-गिरीजा देसाई
विभागीय वनाधिकारी, चिपळूण