कोकण विभागीय आयुक्तांकडून कारवाई
चिपळूण:-सरपंचपदाचा गैरवापर करून बनावट मृत्यू दाखल्याच्या आधारे वारस दाखला दिल्याप्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्तांनी खरवतेचे सरपंच ज्ञानदेव नारायण घाग यांच्यावर कारवाई करताना सरपंच पदावरून काढून टाकले आहे.
यासंदर्भात सुनील राजाराम घाग (रा. वसई, पालघर) यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडे तक्रार दिली होती. त्यानुसार झालेल्या कारवाईची माहिती देताना घाग यांनी पत्रकारांना पुढील माहिती दिली. यामध्ये त्यांनी म्हंटले, खरवते येथील सरपंच ज्ञानदेव नारायण घाग यांनी सुहास विष्णू महाडिक यांना त्यांचे बेपत्ता असलेले भाऊ काशिनाथ विष्णू महाडिक हे अविवाहित तसेच मयत असून त्यांचा मूलगा, मुलगी व पत्नी यापैकी कोणीही वारस नाही, असा वारस दाखला 6 जानेवारी 2022 रोजी दिला आहे. जावक क्र. 28 सन 2021-22 या वारस दाखल्याच्या आणि बनावट मृत्यू दाखल्याच्या आधारे सुहास महाडिक यांनी बेकायदेशीररित्या फेरफार करून काशिनाथ महाडिक यांचे नाव जमिनीच्या हिश्शातून कमी करून ते आपल्या नावे केले.
सुहास महाडिक हे ज्ञानदेव घाग यांचे नातेवाईक आहेत. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी सरपंचपदाचा गैरवापर केल्यानंतर सुनील घाग यांनी प्रथम चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याकडे यासंदर्भात तक्रार केली. तेथून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून त्यांनी 15 मार्च 2024 रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सरपंच ज्ञानदेव घाग यांनी दिलेल्या वारस दाखल्याबाबत तसेच बेपत्ता असलेल्या भावाचा बनावट मृत्यू दाखल्याबाबत चौकशी करण्याबाबत तक्रार केली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने याबाबत चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याकडून अभिप्राय मागवला असता 1970 ते 1985 या कालावधीतील मृत्यू नोंदवही 1990 च्या जळीतामध्ये नष्ट झालेले असल्याने त्याची पडताळणी करता येत नाही. तसेच सदरचा मृत्यू दाखला पंचायत समिती कार्यलयातून देण्यात आलेला नाही, असे चिपळूण पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यानी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याना कळवले आहे.
सुहास विष्णू महाडिक यांच्या मागणीनुसार मी सदरचा वारस दाखला दिल्याचे सरपंच ज्ञानदेव घाग यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले होते. मात्र खरवते ग्रामपंचायतीच्या दस्तऐवजमध्ये महाडिक यांचे मागणीपत्र नाही. तसेच ग्रामपंचायत खरवते कार्यालयात वारस दाखल्याची जावक नोंदवहीमध्ये नोंद नाही. ग्रामपंचायत स्तरावरून देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये वारस दाखल्याचा समावेश नाही. त्यामुळे वारस दाखला ग्रामपंचायतीला देता येत नाही. वारसा दाखला देणे हे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत असल्याने या प्रकरणी खरवते सरपंचांनी इतर प्राधिकरणाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 39 (1) नूसार कर्तव्यास कसूर केली आहे. हितसंबंध जोपासले त्यामुळे त्यांना सरपंच पदावरून काढून टाकण्यात यावे असे आदेश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिले असल्याची माहिती तक्रारदार घाग यांनी दिली.
