मुंबई : वीजबिल थकबाकीमुळे आधीच आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱ्या महावितरणला केंद्रीय अपिलीय वीज लवादाने जोरदार झटका दिला आहे. रत्नागिरी गॅस अँड पाॅवर प्रायव्हेट लिमिटेडला (आरजीपीपीएल) कॅपॅसिटी चार्जेसपोटी तब्बल दोन हजार कोटी रुपये पुढील चार महिन्यांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास महावतरणची दोन बँक खाती ताब्यात (ॲटॅच) घेण्याची कारवाई केली जाईल, असे बजावले आहे.
महावितरणकडे याबाबत विचारणा केली असता, अपिलीय लवादाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही केंद्रीय वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागू, असे स्पष्ट केले आहे. महावितरण आणि आरजीपीपीएलमध्ये वीज खरेदी करार होता.
त्यानुसार २०१५च्या आधी रत्नागिरी येथील आरजीपीपीएलच्या वीज केंद्रात तयार होणारी वीज महावितरण घेत होते. दरम्यान, वीजनिर्मिती करताना वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाची किंमत वाढल्याने किंवा इंधन बदलल्याने खर्चात वाढ झाल्याचे कारण देत चेंज इन लाॅमधील तरतुदींनुसार आरजीपीपीएलने वाढीव खर्चाची महावितरणकडे मागणी केली होती; मात्र महावितरणने ती फेटाळून लावली होती.
त्यामुळे आरजीपीपीएलने केंद्रीय अपिलीय वीज लवादाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार लवादाने महावितरणने सुमारे ३,१०० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यापैकी सुमारे १,१०० कोटी रुपये याआधीच वळते झाले असून, उर्वरित जवळपास २,००० कोटी रुपये चार महिन्यांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
