राजापूर : शनिवारी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाला न्यूक्लियर हब बनवण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आण्विक क्षेत्रासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची बजेटमध्ये तरतूद केली आहे.
त्यामुळे राजापूर तालुक्यातील जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाला गती मिळून माडबनची बत्ती पेटण्याची शक्यता बळावली असून, त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जहाज बांधणी सहाय्य योजना सुरू करण्याबाबत घोषणा केल्याने साखरी नाटे येथील जेटी आणि वेत्तेतील नियोजित आयलॉग प्रकल्प यांना चांगलाच लाभ होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अणुऊर्जा मिशन अंतर्गत विकसित भारतासाठी 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा विकसित केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या राजापूर तालुक्यातील माडबन येथील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता बळावली.
भारतासह जगातील सर्वात मोठा सुमारे 9, 900 मेगावॅटचा, सुमारे एक लाख कोटी गुंतवणुकीचा अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापूर परिसरातील माडबन, मिठगवाणेसह अन्य तीन गावांमध्ये मंजूर झाला.जैतापूरचा नियोजित प्रकल्प हा जगातील आणि भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प असून यापूर्वी जगाच्या पाठीवर युक्रेमिधील (पूर्वाश्रमीचा सोवियत युनियन) चेर्नोबिल आणि जपान मधील फुकूशिमा येथील अणुऊर्जा प्रकल्पांतर्गत झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जैतापूर प्रकल्पामुळे पर्यावरणासह, मच्छीमारी, भात शेती आणि मानवी जीवन यांना मोठे धोके निर्माण होतील, या कारणास्तव हा प्रकल्प सदैव वादात राहिला. या प्रकल्पा अंतर्गत अनेक आंदोलने झाली. त्यामध्ये पोलीस प्रशासनाकडून झालेल्या गोळीबारात तबरेज सायेकर हा आंदोलक मृत्युमुखी पडल्याची घटना घडली होती.
सन 2014 मध्ये काँग्रेस प्रणित यूपीएचे सरकार पायउतार झाले आणि भाजपा आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम रखडले ते आजतागायत सुरू झालेले नाही. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आण्विक क्षेत्राबाबत मोठीं घोषणा केल्यानंतर अडगळीत पडलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा प्रकाशात आला असून तो मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार जहाजबांधणीवर भर देत असल्याने जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यानी यावेळी केली आहे.
जहाज बांधणी समूहांना याकरिता सुविधा दिली जाईल. त्याचा फायदा राजापुरातील साखरी नाटे येथील बंदर जेटी आणि वेत्ये येथील आयलॉग प्रकल्प तसेच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाप्रमाणेच साखरीनाटे येथील बंदर जेटी प्रकल्प याला चांगली गती मिळेल, अशी चिन्हे आहेत तर वेत्ये येथील आयलॉग प्रकल्पालाही निश्चितच फायदा होणार आहे.
दीड दशकापूर्वी झाला होता करार
या प्रकल्पांतर्गत भारतीय न्यूक्लिअर पावर ऑफ कॉर्पोरेशन आणि फ्रान्सची अरेवा कंपनी यांच्या सहाय्याने सहा अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार असून प्रत्येकी अणुभट्टीमधून सुमारे 1650 मेगावॅट अशा सहा अणुभट्ट्यांमधून (रियाक्टर) 9,900 मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती केली जाणार आहे. यापूर्वी 6 डिसेंबर 2010 रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोल्स सारकोजी यांच्यात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत करारावर सह्या झाल्या होत्या. त्यावेळी स्थानिक पातळीवरून जोरदार निदर्शने आली होती.
