ग्रामविकास मंत्रालयाकडे धाव
रत्नागिरी : कोकण विभागीय आयुक्तांनी सरपंच पदासाठी अपात्र ठरवलेल्या दापोली तालुक्यातील अडखळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच रवींद्र घाग यांचे अपात्रता प्रकरण लांबतच चालले आहे. त्यांच्या अपात्रतेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रथम अपात्र आणि नंतर पात्र ठरवल्याच्या निर्णयाविरुद्ध उपसरपंच रऊफ काझी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्याचबरोबर कोकण आयुक्तांनी दिलेल्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळण्यासाठी घाग ग्रामविकास मंत्रालयाकडे धाव घेत आहेत.
दापोलीतील अडखळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच रऊफ काझी यांनी ३ वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरपंच यांच्या कारभाराबाबत दापोली पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्याचबरोबर हे सरपंच नियमित मासिक सभा घेत नसल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हावी यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या संदर्भात प्रथम रवींद्र घाग यांना सरपंचपदावरून अपात्र ठरवल्याचा निर्णय झाला. काही दिवसानंतर पुन्हा हा निर्णय बदलून त्यांना पात्र ठरवण्यात आले. या निर्णयाविरुद्ध उपसरपंचांनी उच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. उपसरपंचांच्यावतीने अॅड. योगेश दांडेकर काम पाहत असून, ७फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांसह पोलिसांच्या चौकशीतही सरपंचांचे कामकाज नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले. हे अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून विभागीय कोकण आयुक्तांकडे गेल्यानंतर रवींद्र घाग यांना सरपंच पदावरून अपात्र ठरवण्यात आले. कोकण आयुक्तांच्या या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, यासाठी घाग यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे जाण्याची धडपड सुरू केली आहे.
