अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एस. चांदगुडे यांचे मत
खेड : प्रत्येक कंपनी, कार्यालये, सरकारी वा खासगी कार्यालये यांया आस्थापनांनी कार्यालयात होणारे महिलांबाबतचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी लैंगिक छळ तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे, असे मत अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष पी. एस. चांदगुडे यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने नगर परिषद सभागृहात आयोजित कायदेशीर मार्गदर्शन कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, प्रत्येक कामाया ठिकाणी महिलांच्या कामांच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांना रोखून त्यांचे निराकरण करणे, आवश्यक आहे. समितीकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तक्रार समितीने चौकशी अहवाल कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक असून तक्रार निवारण समितीने सुचवलेल्या सूचना अंमलात आणण्याची जबाबदारी मालकी अथवा जबाबदार अधिकाऱ्याची राहिल, असेही स्पष्ट केले.
दिवाणी न्यायाधीश मनोज तोकले यांनीही मनोगतात वैकल्पिक विवाद निराकरण पद्धत आणि त्याचे फायदे यावर मार्गदर्शन केले. वैकल्पिक विवाद निराकरण ही न्यायालयाबाहेरील विवादांचे निराकरण करण्याची पद्धत असून लवाद, मध्यस्थी, सलोखा अशा पद्धतीचा वापर करून विवाद सोडवले जात असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी मुख्याधिकारी महादेव रोडगे, महसूल व तहसील कार्यालयातील महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या. तालुका विधी सेवा समितीचे कर्मचारी राजेश चिपळूणकर, जितेंद्र आंबेकर यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रयत्न केले.
