नवी दिल्ली:-फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकिंग व्यवस्थेत मोठे बदल केले जाणार आहेत. अशा स्थितीत काही खातेदारांना नव्या व्यवस्थेला सामोरे जावे लागणार आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक या प्रमुख बँकांमध्ये बँकिंग सेवा बदलणार आहेत. सोबतच युपीआय व्यवहार, एलपीजी गॅस सिलिंडर, विमान इंधन एअर टर्बाइन फ्युएल आदींमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांचा उद्देश डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देणे तसेच बँकिंग फसवणुकीपासून संरक्षण करणे हा आहे. 1 फेब्रुवारीपासून डिजिटल बँकिंग सेवांमध्येही बदल होणार आहेत. ऑनलाइन आणि मोबाइल बँकिंगशी संबंधित सुविधांचा विस्तार केला जाईल. व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि जलद बनवून नवीन सेवा जोडल्या जाऊ शकतात. वापरकर्ते डिजिटल पेमेंट करून अधिक कॅशबॅकचा लाभ मिळवू शकतात.
या नवीन नियमानुसार 1 फेब्रुवारी 2025 पासून एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीच्या शुल्कात बदल होऊ शकतो, जो वाढू शकतो. नियमांनुसार, तुम्ही एटीएममधून दर महिन्याला फक्त 3 वेळा मोफत पैसे काढू शकता. मात्र, त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी 25 रुपये शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी 20 रुपये शुल्क आकारले जात होते. कृपया लक्षात घ्या की तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या बॅंकच्या एटीएम व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास, तुम्हाला 30 रुपये शुल्क भरावे लागेल. नियमानुसार, एका दिवसात जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये काढता येऊ शकतील.बचत खात्यांवर जास्त व्याजाचा लाभ स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँकेसह इतर बँका देऊ शकतात. 1 फेब्रुवारीपासून बचत खात्यावरील व्याजदर 3 टक्क्यांवरून 3.5 टक्के केले जाण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना बचत खात्यावर 0.5 टक्के अतिरिक्त लाभ मिळू शकेल.
1 फेब्रुवारीपासून किमान शिल्लक रकमेत बदल होणार आहे. अशा स्थितीत खातेदारांना बचत खात्यात अधिक किमान रक्कम ठेवावी लागेल. यापूर्वी खातेदारांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये किमान 3000 रुपये ठेवणे आवश्यक होते. त्याच वेळी, आता किमान शिल्लक वाढवून 5000 रुपये होणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या ग्राहकांसाठी, त्यांच्या खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम 1,000 रुपयांवरून 3,500 रुपये केली जाईल. त्याचबरोबर कॅनरा बँकेची किमान शिल्लक मर्यादा 1000 रुपयांवरून 2500 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. मिनिमम बॅलन्सपर्यंत पैसे न ठेवल्यास खातेदारांना दंड भरावा लागू शकतो.
शनिवारपासून युपीआय व्यवहारांमध्ये बदल होणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नियम जारी केला जो विशेष वर्ण असलेल्या युपीआय आयडींवर बंदी घालेल. या नियमानुसार पुढील महिन्यापासून ट्रान्झॅक्शन आयडीमध्ये फक्त अल्फान्यूमेरिक वर्णांना परवानगी असेल. नवीन बदल जारी करण्याचे मुख्य कारण आयडीमधील विशेष वर्णांमुळे पेमेंट अयशस्वी होण्यापासून रोखण्याचा आहे.
तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती सुधारित करतात. दर महिन्याला होणाऱ्या या बदलाचा परिणाम सामान्य जनतेवर होतो. आता १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी एलपीजी गॅसची किंमत वाढते की कमी होते याकडे जनतेचे लक्ष लागून असेल. गेल्या काही महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती सुधारित करण्यात आल्या पण घरगुती गॅसचे दर स्थिर ठेवले आहेत त्यामुळे, अर्थसंकल्पाच्या दिवशी गृहिणींना काही दिलासा मिळतो पाहूया.
देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी, मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने वाढत्या इनपुट खर्च आणि ऑपरेटिंग खर्च लक्षात घेऊन यावर्षी १ फेब्रुवारीपासून विविध मॉडेल्सच्या किमती ३२,५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मारुतीच्या अल्टो के10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वॅगन आर, स्विफ्ट, डिझायर, ब्रेझा, एर्टिगा, इको, इग्निस, बलेनो, सियाझ, एक्सएल६, फ्रँक्स, इन्व्हिक्टो, जिमनी आणि ग्रँड वितारा या मॉडेल्सची गाडी खरेदी ग्राहकांना महागात पडणार आहे.
१ फेब्रुवारीपासून विमान इंधन एअर टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या किमतीही बदलण्याची शक्यता आहे. तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला विमान इंधनाच्या (हवाई टर्बाइन इंधन) किमती सुधारित करतात. म्हणजेच, १ फेब्रुवारी रोजी किमतीत बदल झाल्यास विमान प्रवासासाठी ग्राहकांना जास्त खिसा रिकामा करावा लागेल.
मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकत्रित २५० बेसिस पॉइंट वाढीनंतर आरबीआयने सलग ११ व्या वेळी पॉलिसी रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवले आहे. एप्रिल २०२३ पासून आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला आणि आर्थिक वाढीसह महागाई नियंत्रणात आणण्यासोबत संतुलित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. अशा स्थितीत, महागाईत घट होताना फेब्रुवारीच्या धोरणात संभाव्य दर कपातीबद्दल अर्थतज्ज्ञ आशावादी आहेत.
