मुंबई:-महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालयांमध्ये कामकाजाची सुरुवात राष्ट्रगीताने करण्याची मागणी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते शाहरुख मुलाणी यांनी पत्र लिहून केली आहे.
तसेच, राष्ट्रगीत गाण्याची परंपरा केवळ शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावरच न ठेवता, ती कार्यालयीन व्यवस्थेतही रुजवली जावी, असे त्यांनी निवेदांत म्हंटले आहे.
यावेळी शाहरुख मुलाणी म्हणाले की, लहान वयात शिकवले जाणारे राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशभक्तीचे संस्कार आयुष्यभर टिकून राहावेत यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. “शाळा-महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीताने दिवसाची सुरुवात होत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त आणि राष्ट्रप्रेमाची भावना निर्माण होते. मात्र, शिक्षण पूर्ण झाल्यावर कार्यक्षेत्रात ही मूल्ये टिकत नाहीत. त्यामुळे सर्व कार्यालयांतही राष्ट्रगीताने दिवसाची सुरुवात करण्याची गरज आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याची मागणी करताना मुलाणी यांनी राज्य सरकारला सुचवले आहे की, मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये, ग्रामपंचायती, महापालिका, नगरपरिषदा तसेच सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज सुरू करण्याआधी राष्ट्रगीत वाजवणे अनिवार्य करावे. तसेच, बँका, खाजगी कार्यालये, कारखाने आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी देखील हा उपक्रम राबवावा, अशी असे त्यांनी निवेदनात म्हंटले आहे. राष्ट्रगीताचे फायदे या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीमुळे कार्यालयांमध्ये एकात्मतेची भावना वाढीस लागेल, कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल तसेच कामकाज अधिक सकारात्मक आणि परिणामकारक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. “राष्ट्रगीताने दिवसाची सुरुवात केल्यास कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये देशप्रेमाची भावना अधिक बळकट होईल. विविध जाती, धर्म आणि प्रदेशांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये एकात्मतेचा संदेश अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल,” असे मुलाणी यांनी सांगितले.
सरकारने ठोस पावले उचलावीत, राज्य सरकारने त्वरित पुढील पावले उचलून या उपक्रमासाठी आदेश काढावेत, तसेच खासगी कंपन्या व संस्थांना यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय, अंमलबजावणीची तपासणी करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी आणि जनजागृती अभियान राबवावे, असे त्यांनी सुचवले आहे. या मागणीसाठी शाहरुख मुलाणी यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपालांसहित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव यांना देखील निवेदन पाठवले आहे. आता सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
