रायगड:- देशात बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कायदा अस्तित्वात असला तरी बालविवाहाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. रायगड जिल्ह्यातही बालविवाहाचे अधिक प्रमाण आहे. अशा प्रकरणांमधून जिल्ह्यात वर्षभरात 237 कुमारी माता झाल्या आहेत..
चिंताजनक बाब म्हणजे यात 14 वर्षाखालील 8 तर 15 ते 18 वयोगटातील 229 कुमारी मातांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रावर कायमच पुरोगामी विचारांचा पगडा राहिला आहे. मात्र तरीही देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. प्रामुख्याने आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत अल्पवयीन मुलींच्या गर्भधारणेचे प्रमाण अधिक आहे. मुंबईला लगत असलेल्या रायगड जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात बालविवाह केल्या प्रकरणी 12 गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र यंत्रणांच्या नजरेआड होणार्या बालविवाहांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे.
देशात बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कायदा अस्तित्वात असला तरी बालविवाहाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. रायगड जिल्हा शासकीय रुग्णालयात गेल्या वर्षभरात 238 अल्पवयीन मुली माता झाल्या आहेत. दर महिन्याला जवळपास 20 अल्पवयीन मुली गर्भधारणा होऊन माता होत असल्याचे आकडेवरून दिसून येत यावरून जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यात प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
आदिवासी समाजात निरक्षरता, गरीबी आणि स्थलांतरण ही बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. जिल्ह्यातून विटभट्टी, कोळसा खाणी आणि ऊस तोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आदिवासींचे स्थलांतरण होत असते. त्यामुळे मुलांची अबाळ होत असते. त्यामुळे लहान वयातच मुलामुलींची लग्न लावून दिली जातात.
याबाबत जिल्हा रुग्णालयाचे शल्यचिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांनी सांगितले की, जिल्हा रुग्णालयात अल्पवयीन मुली प्रसुतीसाठी दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यातील बुहतांश मुली आदिवासी बहुल विभागातील आहेत. त्यामुळे या विभागात बालविवाहांना थांबवण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात कुमारी मातांची संख्या लक्षात घेतली तर बालविवाह रोखण्यात प्रशासकीय यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि दुसरीकडे आदिवासी समाजाचे सामाजिक प्रबोधन करणे अशा दोन पातळ्यांवर काम करणे आवश्यक असल्याचे मत वैद्यकीय अधिकार्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
लहान वयात लग्न केल्यास त्याचे शारीरिक, मानसिक दुष्परिणाम होत असतात. याची झळ प्रामुख्याने अल्पवयीन मुलींना सहन करावी लागते. माता व बालमृत्यू कुपोषण यासारख्या समस्या निर्माण होतात. या प्रथेमुळे सामाजिक मागासलेपण तर येतेच पण समाजाच्या प्रगतीतही अडथळा निर्माण होतो.
मुलींवर लहान वयात मातृत्व लादले जाते. गर्भधारणेसाठी मुलींची शारीरिक वाढ झाली नसल्यास जन्माला येणार्या मुलांवर त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात.
रायगड जिल्हा रुग्णालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात जानेवारी 32, फेब्रुवारी 24, मार्च 29, एप्रिल 10, मे 20, जून 19, जुलै 15, ऑगस्ट 19, सप्टेंबर 16, ऑक्टोबर 16, नोव्हेंबर 16, डिसेंबर 22 अशा 14 ते 18 वयोगटातील अल्पवयीन मुली माता बनल्या आहेत. जिल्ह्यात सुरु असलेल्या बालविवाह प्रथेचे धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
आदिती तटकरे, महिला व बाल विकास मंत्रीरायगड जिल्ह्यातील बालविवाह आणि अल्पवयीन मुलींची गर्भधारणा रोखण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळांच्या माध्यमातून आगामी काळात व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेतली जाईल. आदिवासी समाजाचे प्रबोधन करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगडजिल्ह्यासाठी बालविवाह ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. या संदर्भात प्रभावी उपाययोजनेसाठी आवश्यक आहे. येत्या मंगळवारी आम्ही महिला व बालविकास विभाग, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प संचालक कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांची संयुक्त बैठक घेणार आहोत. हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न केले जातील.