नवी मुंबई:-मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबाबत राज्य सरकारने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली असल्याचे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले आहे.
मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबाबत राज्य सरकारने निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन केलेली समिती तीन महिन्यांत शिफारशींसह अहवाल सादर करणार आहे.
वायू प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
९ जानेवारी रोजी एका जनहित याचिकेवर स्वतःहून सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वाढते प्रदूषण आणि जीवनमान, पर्यावरण आणि एकूणच शाश्वततेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाने वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हे वायू प्रदूषणाचे एक प्रमुख स्रोत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच मुंबईतील वाहनांची संख्या आणि प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सध्याचे उपाय अपुरे पडत असल्याचे नमूद केले होते. डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करणे “योग्य किंवा व्यवहार्य” आहे का याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली हाेती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालणे. फक्त सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का?, याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.
समितीने वाहतूक क्षेत्रातील तज्ञांना सहकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याचे आणि त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्याचे अधिकार दिले होते. आता ही समिती मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) शेजारील ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्‍ह्यांमध्‍येही पेट्रोल- डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबाबत शिफारस करणार आहे.
समितीमधील सदस्य
निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन केलेली समिती तीन महिन्यांत शिफारशींसह अहवाल सादर करणार आहे. महाराष्ट्राचे वाहतूक आयुक्त, मुंबईचे संयुक्त पोलिस आयुक्त (वाहतूक), महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) चे प्रकल्प व्यवस्थापक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) चे अध्यक्ष आणि संयुक्त वाहतूक आयुक्त (अंमलबजावणी-१) हे समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती राज्य सरकारला तीन महिन्यांत शिफारशींसह अहवाल सादर करणार आहे.
