वांद्रीतील 3 ठेकेदार, चिपळुणातील एक ठेकेदार
जे. एम. म्हात्रे, मकरंद गांधी, रवी इन्फ्रा, चेतक इंटरप्रायझेस यांना नोटीस
रत्नागिरी:-मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपन्या शासनाची गौणखनिज (काळा दगड) उत्खननाची रॉयल्टी थकवल्याच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. या काम करणाऱ्या ठेकेदार चार कंपन्यांनी सुमारे साडेनऊ कोटी रुपयांची रॉयल्टी थकवली आहे. त्यामुळे 31 मार्चपर्यंत रॉयल्टी भरण्याबाबत नोटीसा जिल्हा प्रशासनाने बजावल्या आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने नोटीसा बजावलेल्या महामार्ग ठेकेदार कंपन्यांमध्ये ईगल इन्फ्रा प्रा. लि., चेतक एंटरप्रायझेस, रवी इन्फ्रा, जे. एस. म्हात्रे या कंपन्यांचा यात समावेश आहे.
महामार्ग कामावेळी अनेक ठिकाणी मोठया प्रमाणात डोंगराची खोदाईची कामे करण्यात आली आहेत. त्या ठेकेदार कंपन्यांनी केलेल्या गौणखनिज उत्खननाची रॉयल्टीच भरली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. महामार्गाचे काम करताना काळ्या दगडाचे मोठया प्रमाणात उत्खनन झाले आहे. त्या तुलनेत कंपन्यांनी रॉयल्टी भरलेली नाही. त्यासाठी महसूल विभागाने कोल्हापूरच्या येथील ईटीएस कंपनीकडून या उत्खननाच्या सर्व्हेमध्ये ही बाब समोर आली आहे. एकूण साडेनऊ कोटी रुपये रॉयल्टी या कंपन्यांकडून येणे बाकी आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे.
थकलेल्या रॉयल्टीचा जिल्हा प्रशासनाकडे ईटीएसचा प्राप्त अहवाल
▪️ईगल इन्फ्रा प्रा, लि (मकरंद गांधी) वांद्री (संगमेश्वर) येथे 51 हजार 334 ब्रास जादा उत्खनन झाले आहे. या प्रकरणी या ठेकेदार कंपनीला 3 कोटी 8 लाख रॉयल्टी भरावी लागणार आहे.
▪️चेतक एंटरप्रायझेस यांनी हडकरी (चिपळूण) येथे 2 हजार 866 ब्रास उत्खनन केले आहे. या प्रकरणी 17 लाख रॉयल्टी भरावी लागणार आहे.
▪️रवी इन्फ्रा या कंपनीने वांद्री (संगमेश्वर) येथे 58 हजार 646 ब्रास उत्खनन केले असून 2 कोटी 32 लाख रॉयल्टी भरलेली नाही.
▪️ जे. एस. म्हात्रे कंपनीने वांद्री (संगमेश्वर) येथे 66 हजार 910 ब्रास काळ्या दगडाचे उत्खनन केल्यामुळे त्यांना 4 कोटी रुपये रॉयल्टी भरावी लागणार आहे.
31 मार्चपर्यंत ही रॉयल्टी भरा!
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात ठेकेदार कंपन्यांनी काळ्या दगडाचे उत्खनन केले आहे. त्या केलेल्या उत्खनाची शासनाकडे सुमारे साडेनऊ कोटी रॉयल्टी थकित आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत ही रॉयल्टी भरावी, असे नोटीसीद्वारे संबंधित कंपन्यांना कळविले असल्याचे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी सांगितले.
