रत्नागिरी:-नमो ड्रोन दीदी या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी राज्याने पुढाकार घेतला आहे. भारतातील निवडक महिला स्वयंसहाय्यता गटांना चालू वर्षी आणि पुढील वर्षात ड्रोन पुरवण्यात येत असून शेतीच्या उद्दिष्टांसाठी खते व कीटकनाशक फवारणीसाठी तो ड्रोन भाडयाने देण्याचा व्यवसाय मोठया स्वरूपात सुरू व्हावा, असे सरकारला अपेक्षित आहे.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अंतर्गत शेतकऱयांना शेतीसाठी खते व कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोन सेवा भाडयाने देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. महिला स्वयंसहाय्यता गटांना ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये संपूर्ण भारतात 14500 एवढे निवडक महिला स्वयंसहाय्यता गट या कामासाठी निश्चित केले जाणार आहेत. या कामासाठी केंद्र सरकारकडून 1261 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी महिला स्वयंसहाय्यता गटांना ड्रोन व इतर साहित्य आनुषंगिक खर्चाच्या 80 टक्के एवढे व 8 लाख रुपये पर्यंत कमाल मर्यादेत केंद्रीय अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव यांना अध्यक्ष म्हणून तर निविष्ठा विभागाचे कृषी संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ग्रामविकास विभाग, कृषी आयुक्त आरसीएफचे अधिकारी, नाबार्डचे अधिकारी समितीचे काम पाहणार आहेत.
राज्यस्तरीय समिती काही विशिष्ट कामे करणार आहे. ड्रोन सुविधा प्रभावीपणे पुरवता यावी यासाठी लागवडीखालील कृषी क्षेत्र निवडणे या क्षेत्रामध्ये योग्य महिला स्वयंसहाय्यता गट निश्चित करणे, या गटातून ड्रोन पायलट आणि ड्रोन सहाय्यक प्रशिक्षणासाठी सदस्यांची निवड करणे, ड्रोन वापराचे मूल्यांकन कृषी विभागामार्फत करून घेणे, निवडक बचत गटांना कीटकनाशक कंपन्यांच्या समन्वयाने व्यवसाय प्रदान करणे आदी जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारने 23 जानेवारीला समिती स्थापन केली असली तरी पुढील 60 दिवसात चालू आर्थिक वर्षातील उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
