रत्नागिरी:-थिबा राजाकालीन बुद्ध विहार विकास समिती ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रकाश पवार यांनी ट्रस्ट बरखास्त करीत असल्याची घोषणा केली आहे.रत्नागिरीतील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या थिबाकालीन बुद्ध विहार निर्मितीच्या नावाने ट्रस्ट तयार करण्यात आला होता.
या ट्रस्टला प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा वरदहस्त असल्याचे दिसून येत होते. तसे गेल्या सर्वसाधारण बैठकीत ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्याने उघडपणे सांगितले होते. यातून बौद्ध समाज स्तरावर प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टची बैठक झाली. बौद्ध समाजाचा वाढता दबाव आणि तीव्र नाराजी लक्षात घेऊन अध्यक्ष पवार यांनी ट्रस्ट बरखास्त केल्याची घोषणा केली.
सुमारे १२० वर्षांपूर्वी म्यानमारचे बौद्ध राजा थिबा यांना ब्रिटिशांनी रत्नागिरी येथे कैदेत ठेवले होते. ज्या भागात उत्पादन शुल्क विभागाचे कार्यालय आहे, तेथे थिबा राजाच्या बुद्धपूजेसाठी बुद्ध विहार बांधण्यात आला होता. बुद्ध विहाराच्या जमिनीची मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून बौद्ध समाज सातत्याने प्रशासन-शासन स्तरावर करीत आहे. या मागणीची दखल घेऊन २०१४ साली तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाईक यांनी बौद्ध समाजाला १५ गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आराखड्यात सातबाऱ्यावर ही जमीन बुद्ध विहारासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
कालांतराने रत्नागिरी चे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या सल्ल्यानुसार बौद्ध समाजातील विविध संघटनांच्या काही प्रतिनिधींनी एका वर्षापूर्वी थिबा राजाकालीन बुद्ध विहार विकास समिती नावाने ट्रस्ट निर्माण केला. या ट्रस्टच्या निर्मितीनंतर सूत्रे वेगाने फिरू लागली. बौद्ध समाजाच्या मूळच्या मागणीला डावलून उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाईं यांच्या दालनात या ट्रस्टची बैठक झाली. त्यामध्ये बुद्ध विहारासाठी राखीव असलेला भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. मात्र राखीव जमिनीवर बौद्ध समाजाच्या मागणीनुसार बुद्ध विहार नाही, तर कम्युनिटी हॉल सेंटर आणि म्युझियमचा आराखडा शासनाने तयार करण्यात आला. या सेंटरसाठी साडेसात कोटींचा निधीदेखील तत्काळ शासनाकडून मंजूर करण्यात आला. मात्र ही बाब बौद्ध समाज बांधवांच्या निदर्शनास येताच रत्नागिरी शहरातील बौद्ध समाजाचे अस्तित्व पुसले जात आहे, अशी भावना समाजाच्या मनात दृढ झाली. या सर्व विषयात सातत्याने सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते अनिल जाधव यांनी बौद्ध समाजामध्ये जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. थिबा राजाकालीन बुद्ध विहार विकास समिती ट्रस्ट आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या राजकीय शक्तींविरोधात बौद्ध समाजात प्रचंड चीड पसरली. बौद्ध समाज स्वाभिमानी असल्यामुळे शासकीय निधीच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणारे कम्युनिटी हॉल सेंटर मान्य होणे शक्यच नसल्याचे १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी ट्रस्टने घेतलेल्या बैठकीत बौद्ध बांधवांनी निक्षून सांगितले होते.
समाजात असलेली चीड, असंतोषाचा अंदाज न आल्याने किंवा मंत्रिमहोदयांचा पाठिंबा असल्याने ट्रस्टचे पदाधिकारी समाजाच्या रोषाकडे कानाडोळा करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. यातच २१ डिसेंबर २०२४ रोजी स्थानिक वृत्तपत्रातून पालिकेने थिबा राजा ट्रस्टला बुद्धमूर्ती स्थलांतर करण्यासाठी बैठक आयोजित केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. बुद्ध मूर्ती स्थलांतर करण्यावरून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र समाजातील बांधवांचा ट्रस्टबद्दल खदखदत असलेल्या नाराजीचा सूर अखेर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत विस्फोट झाला.
बौद्ध समाजातील बांधवांनी समोर बसलेल्या ट्रस्टच्या अध्यक्षांसह इतर पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. परंतु ट्रस्टमधील ज्या सदस्यांनी राजकीय प्रचार-प्रसार केला, त्यांना ट्रस्टमधून बाहेरचा रस्ता रस्ता दाखवा ही मागणीच भीम युवा पँथर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी लावून धरली. ती मान्य करणे ट्रस्टच्या अध्यक्षासाठी अडचणीचे ठरत होते. सभागृहात बांधवांनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांची ट्रस्टच्या अध्यक्ष, पदाधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. तसेच ट्रस्टमधील अन्य सदस्यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनादेखील उपस्थित समाजबांधवांनी बोलू दिले नाही. समाजात या ट्रस्टबद्दल आधीपासून प्रचंड चीड निर्माण झाली होती. त्यातच या ट्रस्टने शासनाकडे बुद्ध विहाराच्या जमिनीची मागणी न करता कम्युनिटी हॉल सेंटरची केलेली मागणी समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली. बौद्ध समाजातील देवेन कांबळे, दिनकर कांबळे, राजेंद्र कांबळे, नरेंद्र आयरे, प्रवीण कांबळे, सचिन जाधव, शैलेश जाधव यांच्यासह इतर बांधवांनी आणि भीम युवा पँथर संघटनेचे अध्यक्ष अमोल जाधव, कार्याध्यक्ष किशोर पवार यांनी तर्कसंगत मांडणी करून ट्रस्टने समाजाचा केलेला विश्वासघात आणि हा ट्रस्ट राजकीय पक्ष, नेत्यांच्या प्रभावाखाली असल्याने समाजाने या ट्रस्टला जाहीररीत्या नाकारले.
दरम्यान, बुद्ध विहार आणि त्या विहाराची जमीन समाजाच्या हक्काची असली पाहिजे, आम्हाला कुणाचाही राजकीय नेत्याची भीक नको, ही सभागृहातील समाज बांधवांची मागणी लक्षात घेता ट्रस्टने केलेली चूक, समाजाची फसवणूक याची ट्रस्टकडे उत्तरे नसल्याने अखेर ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी ट्रस्ट बरखास्त केल्याचे जाहीर केले.
