मुंबई:-महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय आणि स्थानिक विकासाचा पाया भक्कम करण्यासाठी २१ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. येत्या २६ जानेवारी २०२५ रोजी याबाबतची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३५ जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून हे नवीन जिल्हे तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रशासन अधिक सुलभ होईल तसेच स्थानिक पातळीवर विकासाच्या प्रक्रिया गतिमान होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
नवीन जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी आणि मूळ जिल्ह्यांचे विभाजन
भुसावळ (जळगाव)
उदगीर (लातूर)
अंबेजोगाई (बीड)
मालेगाव (नाशिक)
कळवण (नाशिक)
किनवट (नांदेड)
मीरा-भाईंदर (ठाणे)
कल्याण (ठाणे)
माणदेश (सांगली/सातारा/सोलापूर)
खामगाव (बुलडाणा)
बारामती (पुणे)
पुसद (यवतमाळ)
जव्हार (पालघर)
अचलपूर (अमरावती)
साकोली (भंडारा)
मंडणगड (रत्नागिरी)
महाड (रायगड)
शिर्डी (अहमदनगर)
संगमनेर (अहमदनगर)
श्रीरामपूर (अहमदनगर)
अहेरी (गडचिरोली)
प्रस्तावाचा इतिहास
महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली, त्यावेळी फक्त २५ जिल्हे अस्तित्वात होते. कालांतराने जिल्ह्यांची संख्या वाढत गेली. उदाहरणार्थ, २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या समितीने २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आता त्यातील बहुतेक जिल्ह्यांची घोषणा प्रत्यक्षात येणार असल्याचे दिसते.
उदगीर जिल्ह्याचे विशेष स्थान
लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील काही भाग एकत्र करून उदगीर हा नवीन जिल्हा तयार केला जात आहे. याबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून २६ जानेवारी २०२५ पासून उदगीर जिल्हा अस्तित्वात येईल. हा जिल्हा लातूर व नांदेड जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल.
नवीन जिल्ह्यांचे फायदे
प्रशासन सुलभ होईल
प्रत्येक जिल्ह्याचा आकार कमी झाल्याने प्रशासन अधिक चपळ आणि कार्यक्षम होईल. स्थानिक पातळीवर समस्या सोडवण्यास याचा उपयोग होईल.
स्थानिक विकासाला गती मिळेल
नवीन जिल्ह्यांमुळे गावागावांपर्यंत विकास पोहोचेल. रोजगार निर्मिती, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होईल.
नागरिकांच्या समस्या अधिक जलद सोडवल्या जातील
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रत्येक विभागातील नागरी समस्या जलदगतीने सोडवल्या जातील.
आव्हाने आणि अडचणी
नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती ही विकासासाठी महत्त्वाची असली तरी यासाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक आणि प्रशासनिक पुनर्रचना करावी लागेल. नवीन जिल्ह्यांचे मुख्यालय, सरकारी कार्यालये, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका
२०१७-१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रस्तावावर विचार झाला होता. त्यांनी राज्याच्या प्रशासकीय गरजांनुसार नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. सध्याच्या सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाची नवी दिशा
नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती ही महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक मजबूत होतील, तसेच नागरी सुविधांमध्ये वाढ होईल. येत्या काही वर्षांत या निर्णयामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
