कोट्यवधी खर्च करूनही मिरकरवाडा मच्छी मार्केट ओस

मच्छी विक्रेते शेडऐवजी पुन्हा बसताहेत रस्त्यावरच

रत्नागिरी  : मिरकरवाडा येथील मच्छीमार्केट पुन्हा ओस पडू लागले आहे. रस्त्यावर बसल्यानंतर मत्स्य विभागाकडून होणारी कारवाई टाळण्यासाठी स्टॉलधारकांनी मच्छीमार्केटच्या मागे स्टॉल मांडले आहेत. पाण्यामुळे तेथे होणाऱ्या चिखलातूनच मार्ग काढत खवय्यांना मासळी खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले मच्छीमार्केट पुन्हा रिकामे पडले आहे. ज्या उद्देशाने हे मार्केट उभारले होते तो उद्देशच फोल ठरू लागला आहे. मत्स्य विभागाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मच्छी विक्रेत्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या शेडमध्ये मच्छीमार विक्रेते बसत नसल्याने मच्छीमार मार्केट ओस पडत आहे.

शहरातील मिरकरवाडा हे मोठे मत्स्य बंदर आहे. माशांच्या खरेदी-विक्रीतून दर दिवशी कोट्यवधीची उलाढाल होणारे हे बंदर आहे. यापूर्वी मिरकवाडा जेटीच्या रस्त्यावर शेकडो मत्स्य विक्रेते अतिक्रमण करून बसत होते. त्यामुळे वाहतुकीलाही मोठा अडथळा होत होता. वाढत्या तक्रारीनंतर मत्स्य विभागाने पोलिस बंदोबस्तात हे सर्व अतिक्रमण हटवले. रस्ता सुमारे १५ फूट रिकामा केला आहे. त्यामुळे येथील दळणवळण सोपे झाले; परंतु हे मत्स्य विक्रेते स्टॉलधारकांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून मंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकारातून जिल्हा नियोजनमधून १ कोटी रुपये देऊन मच्छीमार्केट उभारण्यात आले. त्यामध्ये सुमारे ७० च्या वर ओटे बांधण्यात आलेले आहेत. स्थानिक मत्स्य विक्रेत्यांना देण्यात आले. तेथे पाणी, लाईट, आदींची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे मिरकरवाडा बंदरावरील दुर्गंधी कमी होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु विक्रेत्यांना रस्त्यावर बसण्याची सवय लागल्याने आणि काही ओठे आत असल्यामुळे त्या ठिकाणी बसण्यास कोणी स्टॉलधारक तयार नाही. विक्रेते पुन्हा रस्त्यावर येऊन बसू लागले आहे त्यामुळे मच्छी मार्केट ऊस पडत आहे मत्स्य विभागाकडे याची तक्रार झाल्यानंतर मत्स्य विभागाने कारवाईचा भडगाव उभारला विक्रेत्यांना पुन्हा मार्केटमध्ये बसवण्यात आले. परंतु आता कारवाई टाळण्यासाठी विक्रेतांनी दुसरा पर्यायी मार्ग निवडला आहे. जवळपास मेसेज ते 90% विक्रेते आता मच्छी मार्केटच्या मागच्या बाजूला असलेल्या जागेत स्टॉल टाकून बसत आहेत. पुन्हा मच्छी मार्केट ऊस पडले असून मत्स्य विभागाचा उद्देश असफल होताना दिसत आहे. मत्स्य विभागाने याकडे वेळीच लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.