देशाने अनुभवली 8 विधानसभा आणि लोकसभेची रणधुमाळी
राजकारणाच्या दृष्टीने मावळते 2024 हे वर्ष दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे होते. भारतीय जनता 2024 मध्ये अनेक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींचे साक्षीदार ठरली.
याच वर्षी लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि 62 वर्षांनंतर एका पक्षाने देशात सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले. तसेच देशातील 8 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही पार पडल्या. या वर्षी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेल्याने देशाच्या राजधानीत राजकीय पेच प्रसंगी निर्माण झाला होता. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांना झालेल्या तुरुंगवासामुळे राज्यात अनेक वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्यात. तर हिमाचल प्रदेशात सरकारला संकटाचा सामना करावा लागला.जानेवारी :- लोकसभा निवडणुकीची धामधूम या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच तीव्र झाली. पंतप्रधान मोदी वर्षाच्या सुरुवातीला दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पोहोचले. गेल्या 22 जानेवारीला अयोध्येतील राम मंदिराच्या अभिषेकपूर्वी त्यांनी अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या. यासोबतच दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये रोड शोही करण्यात आले. अनेक राजकीय विश्लेषकांनी याला भाजपचे मिशन दक्षिण म्हंटले आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेचा निर्णय दिला होता. सभापतींनी उद्धव गटाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि शिंदे गटालाच खरी शिवसेना म्हणून स्वीकृती दिली. नितीश कुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि भाजपसोबत नवे सरकार स्थापन केले. नितीश कुमार महाआघाडी सोडून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीत सामील होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी जेडीयूने तीनदा भागीदार बदलले होते पण विशेष म्हणजे कमी आमदार असून देखील प्रत्येक वेळी नितीश कुमारच मुख्यमंत्री बनलेत. जानेवारीच्या अखेरीस झारखंडमध्ये मोठी उलथापालथ झाली. अवैध जमीन घोटाळ्यात अडकलेले हेमंत सोरेन यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) आणि काँग्रेस आघाडीने परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सोपवण्याचा निर्णय झाला.
फेब्रुवारी :-फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला चंपाई सोरेन झारखंडे मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्यासोबत आणखी 2 मंत्र्यांनीही शपथ घेतली. महिन्याच्या सुरुवातीलाच आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे भाकीत करतानाच पंतप्रधानांनी ‘यावेळी आम्ही 400 पार करू’ असा नारा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शनाला उत्तर देताना हा नारा दिला, निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस घोषित केले. तब्बल 6 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या 10 हून अधिक सुनावणींनंतर, आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादावर तोडगा काढला, फेब्रुवारीमध्ये सोनिया गांधी राज्यसभेवर निवडून आलेल्या नेहरू-गांधी कुटुंबातील तिसऱ्या सदस्या ठरल्या. यापूर्वी उमा नेहरू आणि इंदिरा गांधी या कुटुंबातील राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून गेल्या होत्या, फेब्रुवारीच्या मध्यात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सवर मोठा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत त्यावर बंदी घातली. न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेवर टीका केली आणि सांगितले की, महिन्याच्या अखेरीस हिमाचल प्रदेशात राजकीय गडबड झाली आहे. त्याची सुरुवात राज्यसभा निवडणुकीपासून झाली ज्यामध्ये 6 आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले. त्यामुळे आवश्यक संख्याबळ नसताना भाजपने आपले उमेदवार हर्ष महाजन यांना काँग्रेसचे अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या विरोधात विजयी केले. क्रॉस व्होटिंगमुळे सुखू सरकारही अडचणीत आले होते. परंतु, नंतर हे संकट टळले. मार्च : – लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्चमध्ये देशात राजकीय हालचालींना वेग आला. चंद्राबाबू नायडू यांची टीडीपी एनडीएमध्ये परतल्यावर या क्रमाने मोठी राजकीय घडामोडी घडल्या. दोन्ही पक्षांनी 2014 च्या निवडणुका एकत्र लढल्या होत्या, परंतु 2018 मध्ये, दोन्ही पक्ष वेगळे झाले होते, दुसरीकडे, हरियाणामध्ये 2 मोठ्या राजकीय घटना घडल्या. भाजप आणि जननायक जनता पक्षाची 4 वर्षे 4 महिने जुनी युती तुटली. युती तुटल्याने राज्यात नेतृत्वबदलही झाला. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी नायब सैनी मुख्यमंत्री झाले, 16 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने 4 राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. तारखांच्या घोषणेबरोबरच सार्वत्रिक निवडणुकांचे राजकीय बिगुल वाजले आणि मार्चअखेर दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षासाठी अडचणीत आला. दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. मुख्यमंत्र्यांना अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
एप्रिल :- या महिन्याच्या सुरुवातीलाही लोकसभा निवडणुकीची उत्सुकता होती. लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने ‘न्याय पत्र’ या नावाने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, तर भाजपने ‘संकल्प पत्र’ या नावाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. लोकसभा निवडणुकीचे पहिले दोन टप्पेही एप्रिलमध्ये पार पडले. त्यामुळे नितीन गडकरी, नकुल नाथ, राहुल गांधी, शशी थरूर, हेमा मालिनी यांच्यासह अनेक दिग्गजांचे राजकीय भवितव्य ईव्हीएममध्ये कैद झाले. याच महिन्यात अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले.
मे:- या महिन्यातील पहिली मोठी राजकीय बातमी म्हणजे रायबरेली मतदारसंघातून राहुल गांधी यांच्या उमेदवारीची घोषणा. नामांकनाच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेसने राहुल गांधी यांना रायबरेली मतदारसंघातून उमेदवार म्हणून घोषित केले. तर अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर मे महिन्याने आम आदमी पक्षासाठी दिलासा दिला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे, लोकसभा निवडणुकीचा तिसरा, चौथा, पाचवा आणि सहावा टप्पाही मे महिन्यात पार पडला. अमित शहा, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, स्मृती इराणी, ओमर अब्दुल्ला, मनेका गांधी, धर्मेंद्र यादव, मनोहर लाल, चिराग पासवान, डिंपल यादव, असदुद्दीन ओवेसी, सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार असे दिग्गज निवडणुकीच्या मैदानात होते.
जून :- या महिन्याची सुरुवात लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या टप्प्याने झाली. या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी, कंगना रणावत, अनुराग ठाकूर, चरणजीत सिंह चन्नी यांच्या जागांवर मतदान झाले. सातव्या टप्प्यातील मतदानासोबतच 1 जून रोजी विविध माध्यम वाहिन्या आणि सर्वेक्षण संस्थांनी एक्झिट पोल जाहीर केले होते. सर्व सर्वेक्षणांमध्ये, भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) प्रचंड बहुमत मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, 4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आले ज्याने एक्झिट पोलची आकडेवारी फोल ठरवली. निवडणूक निकालात भाजपला केवळ 240 जागांपर्यंतच मजल मारता आली. एनडीएच्या मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजपने 293 जागा मिळवत 9 जून रोजी नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा विधानसभा निवडणुकांसह २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आले, आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआरच्या जागी टीडीपी-भाजप-जनसेना पक्षाचे युतीचे सरकार स्थापन झाले आणि चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री झाले. ओडिशात बिजू जनता दलाच्या जागी भाजपचे सरकार स्थापन झाले आणि मोहन चरण मांझी यांच्याकडे राज्याची कमान आली. अरुणाचल प्रदेशात भाजपने आपली सत्ता कायम ठेवली आणि पेमा खांडू पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. सिक्कीममध्ये सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाने आपले सरकार कायम ठेवले आणि प्रेमसिंग तमांग राज्याचे प्रमुख बनले.
जुलै :- या महिन्याच्या सुरुवातीला झारखंडमध्ये नेतृत्व बदल पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला. तुरुंगातून सुटलेले हेमंत सोरेन यांनी तिसऱ्यांदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तत्पूर्वी, चंपाई सोरेन यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, या महिन्यात 7 राज्यांतील 13 विधानसभा जागांवर पोटनिवडणूक झाली होती. त्यापैकी सर्वाधिक 4 जागा पश्चिम बंगालच्या होत्या. त्याचवेळी हिमाचल प्रदेशातील तीन आणि उत्तराखंडमधील 2 जागांवर मतदान झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पहिल्यांदाच निवडणुका झाल्या. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला या निवडणुकीत फटका बसला. त्याचवेळी विरोधी आघाडीने 13 पैकी 10 जागा जिंकल्या. हिमाचल आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने प्रत्येकी एक जागा जिंकली आणि बिहारमध्ये अपक्ष उमेदवारांनी एक जागा जिंकली. हिमाचलमध्ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या पत्नी कमलेश ठाकूर यांनीही निवडणुकीत विजय मिळवला.
ऑगस्ट :- या महिन्याच्या सुरुवातीला संसदेत सादर करण्यात आलेले वक्फ दुरुस्ती विधेयक चर्चेत राहिले. काँग्रेस आणि सपासह अनेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्याचवेळी, सरकारचे म्हणणे आहे की या विधेयकाद्वारे वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अमर्याद अधिकारांवर अंकुश येईल आणि त्याचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने केले जाईल. सरकारने नंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची शिफारस केली. या महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केल्यावर, कर्नाटकातील म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) जमीन घोटाळा चर्चेत आला होता. यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी पार्वती बीएम आणि इतरांवर आरोप करण्यात आले होते. तसेच निवडणूक आयोगाने हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. जम्मू-काश्मीर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर, झारखंडमधील निवडणुकीपूर्वी जम्मू आणि काश्मीर उपराज्यपालांच्या अधिपत्याखाली होते. जेएमएममधून एकेकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या चंपाई सोरेन यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. झामुमोमध्ये आपला अपमान झाल्याचे सांगत त्यांनी पक्षाला जय-जोहार म्हंटले.
सप्टेंबर : –आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्याने या महिन्यात पुन्हा ‘आप’साठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात तुरुंगात असलेले केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर आले. केजरीवाल यांच्यापूर्वी याच प्रकरणात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर यांनाही जामीन मिळाला. कायदा मंत्रालयाच्या 100 दिवसांच्या कार्यसूचीचा एक भाग म्हणून हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली 10 वर्षांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या. राज्यात सप्टेंबरमध्ये 2 टप्प्यात मतदान झाले.
ऑक्टोबर :- या महिन्याच्या सुरुवातीला हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकांचे निकाल चर्चेत होते. हरियाणातील सत्ताधारी भाजपने इतिहास रचला आणि हरियाणाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच भाजप एकहाती बहुमत मिळवत तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले. नायबसिंग सैनी दुसऱ्यांदा हरियाणाचे मुख्यमंत्री झाले. नॅशनल कॉन्फरन्स 10 वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा सत्तेत आली आहे. फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने काँग्रेससोबत आघाडी करून बहुमत मिळविले. याशिवाय काही अपक्ष आणि इतर पक्षांच्या आमदारांनीही सरकारला पाठिंबा दिला. ओमर अब्दुल्ला यांनी ऑक्टोबरच्या मध्यात महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. यासोबतच देशभरातील 14 राज्यांमधील विधानसभेच्या 48 जागांसाठी आणि 2 राज्यांमधील लोकसभेच्या 2 जागांसाठी पोटनिवडणूकही निश्चित करण्यात आली होती. यामध्ये राहुल गांधींनी सोडलेली वायनाड लोकसभा आणि अखिलेश यादव यांच्या करहल जागेचाही समावेश आहे. या महिन्यातील मोठी राजकीय घटना म्हणजे काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका वाड्रा यांची लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी. प्रियांकाने वायनाड लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी आई सोनिया गांधी, भाऊ राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
नोव्हेंबर :- या महिन्यातील बहुतांश मथळे महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या नावावर होते. झारखंडमध्ये 13 आणि 20 नोव्हेंबरला दोन टप्प्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. तर 20 तारखेलाच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व 288 जागांवर मतदान झाले, 23 नोव्हेंबर रोजी झारखंड आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आले. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील इंडी आघाडीने भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा पराभव करून बहुमत मिळवले. त्याचवेळी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार प्रचंड बहुमताने परतले. केरळमधील वायनाड लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीचे निकाल नोव्हेंबरमध्येच जाहीर झाले. काँग्रेसच्या उमेदवार प्रियंका वाड्रा यांनी मोठा विजय मिळवला. आम आदमी पार्टीने 11 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. या यादीत अशी 6 नावे आहेत ज्यांनी गेल्या 25 दिवसांत काँग्रेस किंवा भाजपमधून ‘आप’मध्ये प्रवेश केला आहे. महिन्याच्या अखेरीस हेमंत सोरेन यांचा राज्याभिषेक चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. ते चौथ्यांदा झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले. यासह त्यांच्या चौथ्या कार्यकाळाला सुरुवात झाली. झारखंडच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले आहे. या नव्याने स्थापन झालेल्या राज्याच्या 24 वर्षांच्या इतिहासात 3 चेहरे प्रत्येकी 3 वेळा मुख्यमंत्री झाले आहेत. यामध्ये हेमंत सोरेन यांचे वडील शिबू सोरेन, भाजप नेते अर्जुन मुंडा आणि स्वत: हेमंत सोरेन यांचा समावेश होता. चौथ्यांदा शपथ घेताच हेमंत या श्रेणीत पुढे गेलेत.
डिसेंबर :- या महिन्यातील महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी बऱ्याच रंजक ठरल्या. विधानसभा निवडणुकीचे 23 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर झाल्यानंतर 11 दिवस महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्याबाबत साशंकता होती. दुसरीकडे, मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या बातम्या येत होत्या. मुंबई ते दिल्लीपर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये भाजपने आपले नेते देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे पुढील मुख्यमंत्री असतील, असा निर्णय घेतला. गेल्या 5 डिसेंबर रोजी फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा सत्ता हाती घेतली. त्यांच्या मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. याच महिन्यात संसदेचे वादळी हिवाळी अधिवेशनही मुंबईत झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात एनडीएचे शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळाले. राज्यसभेत नोटांचे बंडल सापडल्याची घटनाही डिसेंबरमध्ये चर्चेत आली होती. याच महिन्यात आम आदमी पार्टीने दिल्लीतील सर्व 70 जागांसाठी आपले उमेदवार निश्चित केलेत. तसेच संसद भावन परिसरात झालेल्या धक्काबुक्कीत भाजपचे 2 खासदार जखमी झालेत. यासोबतच राष्ट्रपतींनी नाताळाच्या पूर्वसंध्येला देशातील 5 राज्यपालांच्या बदल्या केल्यात.
