रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून स्पष्ट
नागरिकांची 1 हजार रुपयांच्या दंडातून सुटका
तुषार पाचलकर / राजापूर
शैक्षणिक कामी वा अन्य कारणास्तव कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करताना तालुका दंडाधिकारी यांच्यासमोर साध्या कागदावर (विनामुद्रांक) करून देण्यात आलेली सर्व शपथपत्रे स्विकारली जात असल्याची माहिती रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र तयार करण्यासाठी लागणारा एक हजार रूपये मुद्रांक खर्चाचा नाहक आर्थिक भुर्दंड आता कमी होत दिलासा मिळाला आहे. तशी माहिती कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई ग्रामीण शाखा राजापूरचे अध्यक्ष दिपक नागले यांनी दिली.
शैक्षणिक कामी वा अन्य कारणास्तव कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करताना त्यासोबत मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र सादर करावे लागते. यासाठी यापूर्वी 100 रूपयांचा मुद्रांक पेपर चालत होता. त्यासाठी येणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील होता. मात्र, शासनाच्या नव्या नियमामुळे प्रतिज्ञापत्र वा शपथपत्रासाठी 100 रूपयांऐवजी पाचशे रूपयांचा मुद्रांक वापरावा लागत आहे. त्यामुळे आता प्रतिज्ञापत्र वा शपथपत्रासाठी 200 रूपयांऐवजी 1 हजार रूपये खर्च येत आहे. हा खर्च सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखा नसून त्यांना त्याचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याकडे श्री. नागले यांनी निवेदनाद्वारे महसूल प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. यासंबंधित त्यांनी आमदार किरण सामंत यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून त्यांचेही लक्ष वेधले होते.
दरम्यान, कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई ग्रामीण शाखा राजापूरचे अध्यक्ष श्री. नागले यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेत रत्नागिरी जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून शपथपत्र आणि प्रतिज्ञापत्राबाबतचा लेखी पत्राद्वारे खुलासा केला आहे. कुणबी किंवा अन्य प्रवर्गातील कोणत्याही व्यक्तींकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पाचशे रूपये मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्राची मागणी करण्यात आलेली नव्हती आणि नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील तहसिलदार राजापूर वगळता बहुतांश तहसिलदार कार्यालयाकडून साध्या कागदावर (विनामुद्रांक) शपथपत्रे करून दिली जात असल्याचे दिसून येते. तालुका दंडाधिकारी यांचेसमोर साध्या कागदावर (विनामुद्रांक) करून देण्यात आलेली सर्व शपथपत्रे समिती कार्यालयाकडून स्विकारली जात असल्याचे रत्नागिरी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती श्री. नागले यांनी दिली. यामुळे कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र तयार करण्यासाठी लागणारा एक हजार रूपये मुद्रांक खर्चाचा नाहक आर्थिक भुर्दंड आता संपुष्टात आल्याचे श्री. नागले यांनी स्पष्ट केले आहे.
