७ ते ९ विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन, विधानसभा अध्यक्षांची निवड
नागपूर अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार
लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार
मुंबई:– जरी आमची पदं बदलले असले, तरी कामाची दिशा बदलणार नाही, कामाची दिशा कायम राहणार आहे.
आता महाराष्ट्र थांबणार नाही. बदल्याचं नाही तर बदलण्याचं राजकारण करायचं आहे. पूर्णपणे पाच वर्षे स्थिर सरकार महाराष्ट्राला पाहायला मिळणार आहे. राज्याला आता कोणताही धक्का बसणार नाही. राज्यात पाच वर्षे स्थिर सरकार पाहायला मिळणार आहे, असा विश्वास नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नवं सरकार हे धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. नवं सरकार अधिक जोमानं आणि गतीनं काम करणार आहे. आमच्या कामाची दिशा बदलणार नाही. दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी आम्ही तातडीनं पाऊलं उचलणार आहोत. मी जनतेला विश्वास देतो की, हे सरकार पूर्णपणे पारदर्शी कारभार करेल.
येत्या ७, ८ आणि ९ तारखेला विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. याच अधिवेशनामध्ये नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी, विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याबाबत प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा देखील पूर्ण झाली आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. दरम्यान लाडकी बहीण ही योजना सुरूच राहणार आहे, आर्थिक गणितं पाहून लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ, असं देखील फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा आज सायंकाळी पार पडला. त्यानंतर मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची तब्बल पाऊण तास पहिली कॅबिनेट बैठक पार पडली. यात काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान फडणवीस यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधला.
यंदा विरोधी पक्षनेता व्हावा, इतकेही संख्याबळ एखाद्या पक्षाकडे नाही, परंतु त्यांच्यापैकी कोणी अध्य़क्षांकडे प्रस्ताव दिला, तर त्याचा सकारात्मक विचार नक्की केला जाईल. तसेच या आधी कुरघोडी, बदल्याच राजकारण करण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले. मात्र ते आरोप खोडून काढत फडणवीस यांनी सांगितले, विरोधी पक्षातील नेत्यांना सोबत घेऊनच जाऊ, त्यांच्या ज्या काही विधायक सूचना येतील, त्याचे स्वागतच असेल.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, आम्ही आश्वासने दिली ते आश्वासने पूर्ण करु. त्याकरता ज्या व्यवस्था करायच्या आहेत त्या करु. निकषांमध्ये असलेल्या लाभार्थींना आपल्याला कमी करायचं नाही. पण निकषांच्या बाहेर असणाऱ्या महिलांनी लाभ घेतला असेल तर, तशा तक्रारी आल्या असतील तर… पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली त्यावेळी पहिल्यांदा जे लाभार्थी होते तेव्हा लक्षात आलं की, मोठे शेतकरी हे देखील लाभार्थी होते. त्यामुळे त्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी स्वत:च सांगितलं की, आम्ही निकषात बसत नाहीत. त्यानंतर ती योजना स्थिर झाली. तशाच प्रकारे या योजनेत निकषांच्या बाहेर आमच्या काही बहिणी मिळाल्या तर त्यांचा पुनर्विचार होईल. पण सरसकट पुनर्विचार करण्याचा विषय नाही.