बनावट रेशन कार्डधारकांना रोखण्यासाठी सरकारचा निर्णय
मुंबई : सरकारने बनावट रेशन कार्ड धारकांना चाप लावण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गरजू, गरीब लोकांना याचा लाभ मिळेल. मात्र यासाठी रेशन कार्डधारकांना आपला मोबाईल रेशन कार्डला लिंक करावा लागेल. त्यानंतर तुम्ही रेशनवर किती धान्य घेतले याची सर्व माहिती तुम्हाला मोबाईलवर मिळणार आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये मूलभूत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सरकारने राशन कार्ड व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचवणे आणि बनावट लाभार्थ्यांना रोखणे हा उद्देश आहे.
आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांक जोडणी अनिवार्य
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक राशन कार्डधारकाने आपले राशन कार्ड आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांकाशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वप्रथम, आधार लिंकिंगमुळे केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच राशन मिळेल याची खात्री होईल.
नवीन अन्न वितरण व्यवस्था
सरकारने राशन कार्डधारकांना अतिरिक्त लाभ देण्यासाठी नवीन अन्न वितरण व्यवस्था सुरू केली आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत गहू, तांदूळ, साखर आणि तेल या मूलभूत वस्तूंसोबतच आता इतर आवश्यक खाद्यपदार्थही उपलब्ध करून दिले जातील. विशेष म्हणजे या सर्व सुविधा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय पुरवल्या जाणार आहेत. या योजनेचा विशेष फायदा गरीब आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांना होणार असून, त्यांच्या अन्नावरील खर्चात लक्षणीय बचत होईल.
पात्रता निकषांमध्ये बदल
राशन कार्डसाठी पात्रता निकषांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार, अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे आणि त्याला कुटुंबप्रमुख असणे गरजेचे आहे. ज्या कुटुंबांकडे दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आहे किंवा ज्या कुटुंबातील कोणीही सदस्य सरकारी नोकरी करत आहे अथवा पेन्शन घेत आहे, अशी कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. हे बदल केवळ खऱ्या गरजूंनाच मदत मिळावी या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.
बनावट राशन कार्डांविरुद्ध कठोर कारवाई
सरकारने बनावट राशन कार्डधारकांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या लोकांनी चुकीची माहिती देऊन राशन कार्ड बनवले आहे, त्यांची कार्डे तात्काळ रद्द केली जातील. शिवाय, अशा बनावट कार्डधारकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईही केली जाईल. ही कारवाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे
