मुंबई : ईपीएफओ लवकरच खासगी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात केवळ औपचारिक चर्चा होणे बाकी आहे. अशी खात्रीशीर माहीती प्राप्त झाली आहे. यानंतर वाढीव पगार जाहीर केला जाणार आहे. मूळ वेतन 15 हजारांऐवजी 21 हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होणे बाकी आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. तसेच कर्मचारी ईपीएफओला अधिक पैसे देऊ शकणार आहेत.
मूळ वेतनात वाढ करण्याचा विचार अर्थ मंत्रालय करत आहे. एवढेच नव्हे तर सध्याचे मूळ वेतन 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने दिला आहे. पगार मर्यादा वाढवल्यास खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. 1 सप्टेंबर 2014 पासून म्हणजेच जवळपास एक दशकापासून ईपीएससाठी पगार मर्यादा 15 हजार रुपये आहे. आता याबाबत मंत्रालयाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी ही घोषणा कधी होणार? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
या प्रस्तावानुसार वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 21 हजार रुपये करणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि ईपीएफ योगदान वाढणार आहे. सरकारने प्रस्ताव मंजूर केल्यास पेन्शनच्या रकमेत वाढ होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक पैसे मिळतील. याशिवाय पगार मर्यादेत वाढ झाल्याने अधिकाधिक कर्मचारी त्याच्या अखत्यारीत येतील.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आठव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आल्याची चर्चा असतानाच कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचं वृत्त समोर आलं आणि अनेकांच्याच चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळाला. केंद्र शासनाच्या अख्तयारित येणाऱ्या विविध विभागांमध्ये सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन, त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सुविधा आणि सवलती यांचा अनेकांनाच हेवा वाटतो आणि आता त्यात आणखी भर पडणार आहे. कारण, सरकारच्या एका निर्णयाने कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा होताना दिसत आहे. सरकारच्या वतीनं केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्याही पलिकडे पोहोचल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकदोन नव्हे, तब्बल 13 भत्त्यांमध्ये 25 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मार्च महिन्यातच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. ज्यामुळं त्यांचा DA 50 टक्क्यांवर पोहोचला. यादरम्यान वाढच्या दरांचा परिणाम कमी करण्यासाठी म्हणून सरकारनं निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता अर्थात डीआर 4 टक्क्यांनी वाढवून 50 टक्क्यांवर आणला आहे. ज्यामुळं सरकारी कर्मचाठऱ्यांचं वेतन आणि त्यांच्या निवृत्तीवेचनाच्या आकडेवारीत भर पडली आहे. टफ लोकेशन म्हणजेच दुर्गम भागांमध्ये सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये 25 टक्क्यांनी वाढ होणार असून, याअंतर्गत मिळणाऱ्या भत्त्यांची विभागणी 3 भागांमध्ये करण्यात आली आहे.
