मुंबई:- राज्य सरकारच्या विविध सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ योजना निवडणुकीच्या काळात स्थगित करण्याचा आदेश राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने ५० हजार तरुणांची सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी ‘योजनादूत’ म्हणून नेमणूक केली होती. यात सामील प्रत्येक तरुणाला दर महिन्याला १० हजार रुपये वेतन देण्यात येत होते. परंतु राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी पैशाने योजनांचा प्रचार करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
या योजनेत भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते नेमले असून ते भाजपचा प्रचार करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. त्यामुळे ही योजना तत्काळ बंद करण्यात यावी अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यासंबंधी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आज, शुक्रवारी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे जाऊन लेखी तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत ही योजना स्थगित करावी असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे.
काय होती योजनादूत योजना?
घरोघरी जाऊन सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ८ सप्टेंबर रोजी योजनादूत योजना जाहीर केली होती. मुख्यतः बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळावे, या उद्देश्याने ही योजना सुरू करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते. १८ ते ३५ वयोगटातूल पदवी पर्यंत शिक्षण झालेले महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेला कोणताही तरुण या योजनेत सामील होण्यासाठी पात्र ठरत होते. योजनादूत योजनेत अर्ज करणाऱ्या पदवीधर तरुणाला संगणकाचे ज्ञान असणे आवश्यक होते. शिवाय त्याच्याजवळ स्वतःचा मोबाइ फोन असणे आवश्यक होते. योजनादूत योजनेत अर्ज करणाऱ्या तरुणाकडे आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे आवश्यक होते. या योजनेत अर्ज भरण्याची मुदत १३ सप्टेंबरपर्यंत ठेवण्यात आली होती. या योजनेच्या माहितीसाठी राज्य सरकारने mahayojanadoot.org हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले होते.
फॉर्म-७ चा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप
लोकसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघात महाविकास आघाडीला जास्त मते पडली त्या मतदारसंघात साधारणपणे १० हजारावर मते कमी करण्याचे षडयंत्र सुरु असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. भाजपा युती विधानसभा निवडणूक जिंकू शकत नाही म्हणून फॉर्म-७ चा गैरवापर केला जात आहे. म्हणून फॉर्म ७ घेणे बंद करा व पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घ्या. मतदार ओळखपत्रातही अनेक चुका आहेत. मतदारांनीही आपले नाव मतदार यादीत आहे का याची खात्री करावी, असे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
