खेड:-मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यात यावे, म्हणून मनोज जरांगे वारंवार उपोषण व आंदोलन करुन सरकारवर दबावतंत्र तयार करत आहेत. या दबावतंत्राला बळी पडून मराठा समाजाचे सगेसोयरे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व अधिसूचना अंतिम करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात खेडमध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात कुणबी समाजाचा आक्रोश आणि निदर्शने करण्यात आली.
तसेच खेडचे तहसीलदार सुधीर सोनावणे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी कुणबी समजोन्नती संघाच्या खेड ग्रामीण शाखेचे अध्यक्ष कृष्णा आग्रे गुरुजी, खजिनदार सुधीर वैराग, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शंकर कांगणे,माजी कुणबी सेवा संघाचे अध्यक्ष विजय जाधव, कुणबी सेवा संघ (लवेल) अध्यक्ष डॉ. चांदिवडे, ११ गाव कुणबी समाजाचे अध्यक्ष महादेव मिसाळ, कुणबी युवा अध्यक्ष श्रीकांत कदम, संघटनेचे उपाध्यक्ष आत्माराम कदम, नागेश धाडवे,गंगाराम इपते, समाज नेते सुभाष हुमणे, शांताराम गोरिवले, अनंत जाधव, सूरज जाधव, संदीप फडकले इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, २६ जानेवारी २०२४ रोजी शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ च्या नियम २ व्याख्येमधील खंड ‘ज’ नंतर समाविष्ट करण्यात येणारा ‘ज एक’ हा उपखंड तसेच नियम क्र. ५ मधील उपनियम (६) मध्ये जोडण्यात येणाऱ्या तरतुदीबाबत एक अधिसूचनेचा मसूदा प्रसिद्ध केला होता. तसेच १६ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. या अधिसूचनेच्या तरतुदीला विरोध करणाऱ्या १० लाखापेक्षा जास्त हरकती राज्य शासनाकडे नोंदविल्या गेल्या आहेत. सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे ८ जून आणि १७ सप्टेंबरपासून उपोषणाला बसले होते. या अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्याचे राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अधिसूचना काढणार असल्याचे समजते. परंतु राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना कुणबी समाजाचा विरोध आहे.
सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्यावर कुणबी समाजाने लाखो हरकती नोंदविल्या गेल्यात. त्यावर अजूनही कृती अहवाल तयार झालेला नाही. तो अहवाल प्रथम प्रसिद्ध करावा.अशी मागणी कुणबी समाजाने निवेदनात नमूद केली आहे.
