मुंबई:-महाराष्ट्र राज्यातील 65 वर्षे वय आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमान परत्वे येणारे दिव्यांगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी, आवश्यक सहाय्य उपकरणे तसेच मनस्वास्थ्य केंद्र, योगउपचार केंद्र इत्यादी द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यात येत आहे.
या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते गारगोटी, कोल्हापूरमधून शुभारंभ करण्यात आला.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना या योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना एक वेळ एक रकमी 3000/- रुपयांच्या मर्यादित अनुदान देय आहे. राज्यात आतापर्यंत अखेर 17 लाख 23 हजार 30 इतके अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पात्र 40 हजार 220 लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटी द्वारे निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. या योजनेचा गारगोटी या ठिकाणी शुभारंभ झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.
या अनुदानातून ज्येष्ठ नागरिकांनी आवश्यक असलेले सहाय्य उपकरणे खरेदी करावे तसेच मनस्वास्थ्य केंद्र युवोपचार केंद्र इत्यादी द्वारे शिबिरामध्ये सहभागी व्हावे असेही आवाहन मुख्यमंत्री महोदय यांनी केले. कोल्हापुरातून सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेची आता राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यामधून अंमलबजावणी सुरू होत आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील नामदेव गोपाळ भोसले व कांचन अप्पासो रेडेकर यांना तीन हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री यांच्या शुभहस्ते सुपुर्द करण्यात आला.
नेमकी काय आहे मुख्यमंत्री वयोश्री योजना?
ज्येष्ठ नागरिकांना विविध आजारपणाचा सामना करावा लागतो. केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) संबंधित दिव्यांग, दुर्बलताग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक अक्षमतेनुसार सहाय्य साधने, उपकरणे पुरविण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ सुरू करण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष काय?
ज्या नागरिकांची 31 डिसेंबर 2023 अखेर वयाची 65 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, असे नागरिक या योजनेकरिता पात्र समजण्यात येतील. ज्या व्यक्तींचे वय 65 वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधारकार्ड नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसल्यास ओळख पटविण्यासाठी इतर स्वतंत्र ओळख दस्तऐवजही ग्राह्य धरण्यात येणार येईल.
लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयाच्या आत असणे आवश्यक असून याबाबत लाभार्थ्याने स्वयंघोषणापत्र सादर करावे. निवड किंवा निश्चित केलेल्या जिल्ह्यात एकूण लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी 30 टक्के महिला असणार आहे. अर्जदारांने मागील 3 वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल. मात्र दोषपूर्ण, अकार्यक्षम उपकरणे आदीच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.
पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकच्या खात्यात 3 हजार रुपये जमा झाल्यावर विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे देयक तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे प्रमाणपत्र 30 दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन घ्यावे. संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर 30 दिवसांच्या आत अपलोड करावे.
अर्जासोबत आधारकार्ड, मतदान कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, पासपोर्ट आकाराचे २ छायाचित्रे, स्वयंघोषणापत्र, शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे योजनेचे लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणार आहे.
